उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत चार कंपनियों को 44.30 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत चार कंपनियों व इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 44.30 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। जल्द ही इन कंपनियों को धनराशि मिल जाएगी। इससे उद्यमियों को अपने उद्योग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी वाला राज्य बनाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं उद्यमियों के लिए सहूलियतों का पिटारा खोला गया है।
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मंत्री नन्दी ने कहा कि 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश से उद्योग धंधों का पलायन हो रहा था। वहीं योगी सरकार में उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बन कर उभरा है। जहां निवेशकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना नीति के तहत विशिष्ट नीतियां घोषित की है. इनके अंतर्गत सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायों के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है. नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख गंतव्य बन कर उभरा है।
मंत्री नन्दी ने मेसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड गौतमबुद्धनगर को करोड़, 87 लाख 51 हजार 630 रूपए, मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड रायबरेली को 13 करोड़ 31 हजार 313 रूपए, मेसर्स वृन्दावन एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मथुरा को 24 करोड़ 45 लाख 09 हजार 402 रूपए और मेसर्स भारत इन्फ्रासीमेन्ट लिमिटेड चंदौली को तीन करोड़ 97 लाख 87 हजार रूपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इन सभी कंपनियों ने विगत वर्षों में हुए निवेशक सम्मेलन में करार पर हस्ताक्षर किए थे और उद्यम की स्थापना की थी। इन सभी इकाइयों में उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है।
