प्रदेश सरकार की योजना के मुताबिक 16 जिलों में बड़ी भंडारण क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। इन गोदामों में प्रत्येक की क्षमता 1,000 टन की होगी और इससे किसानों को राहत मिलेगी। योगी सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक बड़ी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 16 जिलों में 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से 1,000 टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत संचालित की जा रही है।
इस योजना से किसानों को उनके कृषि उत्पादों के भंडारण की बेहतर सुविधा मिलेगी। जिससे उन्हें फसल बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी और उचित दाम मिल सकेगा। इसके अलावा इन गोदामों से कृषि उद्योग तथा रोजमर्रा की वस्तुओं के वितरण और विक्रय का भी सशक्त प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
इन गोदामों का निर्माण प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी में इन गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में 500 से 1,000 टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जा रहा है।
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इसके साथ ही इन गोदामों से किसानों को उनकी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सुविधा भी मिलेगी। इन गोदामों के जरिये कृषि उपज और रोजमर्रा की वस्तुओं के विक्रय में पारदर्शिता व कुशलता आएगी। भंडारण सुविधा मिलने से किसान सीधे बाजार में उचित समय और उचित मूल्य पर उपज बेच सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार की इस बड़ी पहल से कृषि उत्पादों के भंडारण व विपणन को बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुओं को विक्रय करने का बेहतर प्रबंधन होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रदेश सरकार सहकारिता क्षेत्र में संचालित हो रही प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए उन्हें खाद, बीज के साथ जन औषधि केंद्रों के संचालन का काम भी दे रही है।
