facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

सेबी की चौखट पर म्यूचुअल फंड, कर रहे इक्विटी में निवेश सीमा बढ़ाने की मांग

Advertisement
Last Updated- May 09, 2023 | 11:25 PM IST
SEBI-सेबी

म्यूचुअल फंड उद्योग कंजरवेटिव हाइब्रिड फंडों (conservative hybrid funds) के जरिए इक्विटी में निवेश की सीमा 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने की मांग कर रहा है और इस संबंध में बाजार नियामक सेबी के सामने अपना पक्ष रखा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड को कर लाभ मिलेगा, जो उसने 2023 के बजट में डेट फंडों के कराधान में बदलाव के कारण गंवा दिया था।

इक्विटी आवंटन 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का मतलब यह होगा कि यह योजना लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर की पात्र हो जाएगी, जिसके तहत लाभ पर 20 फीसदी कर इंडेक्सेशन के फायदे के साथ लगाया जाता है। ढांचे में बदलाव से कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड अलग तरह की योजना हो जाएगी, जो कर के लिहाज से बेहतर होगी और जोखिम भी कम होगा।

इस बारे में जानकारी के लिए उद्योग निकाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (Amfi) और सेबी को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।

इस तरह की पेशकश ( कर लाभ के साथ डेट-हैवी फंड) फंडों की अन्य श्रेणी मसलन बैलेंस्ड एडवांटेज व मल्टी ऐसेट में संभव है, लेकिन ज्यादातर फंड हाउस के पास ऐसा मौका नहीं है क्योंकि उनके पास पहले ही इन श्रेणियों में इक्विटी केंद्रित फंड हैं।

अन्य फंड हाउस इस तरह की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हाल में व्हाइटओक कैपिटल एमएफ (WhiteOak Capital MF) ने मल्टी ऐसेट फंड पेश किया, जो देसी इक्विटी निवेश 35 फीसदी से 65 फीसदी तक बरकरार रखेगा। बाकी निवेश मुख्य रूप से डेट व सोने में होगा।

Also read: Mutual Fund ने वित्त वर्ष 2023 में बाजार में झोंके 1.73 लाख करोड़ रुपये

कराधान में बदलाव से म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए तीन अलग-अलग कर ढांचे सृजित हुए हैं, जो उनकी इक्विटी व डेट में निवेश पर निर्भर करता है। अगर किसी योजना के तहत देसी इक्विटी में 35 फीसदी से कम आवंटन किया गया है तो उस पर कर की मार्जिनल दर लागू होगी, वहीं 35 से 65 फीसदी इक्विटी आवंटन पर अभी भी लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर का फायदा इंडेक्सेशन के साथ मिलता है।

65 फीसदी से ज्यादा इक्विटी आवंटन वाली इक्विटी योजनाओं पर एक साल बाद 15 फीसदी की एक दर से कर लगाया जाता है। एक साल में 1 लाख रुपये तक के पूंजीगत लाभ को कर से छूट मिली हुई है।

Also read: PACL के 19 लाख से अधिक निवेशकों को वापस मिले 920 करोड़ रुपये : SEBI

नई योजनाओं में डेट-इक्विटी आवंटन अधिकतम करने के अलावा म्यूचुअल फंड अन्य विकल्पों मसलन तय सीमा के भीतर क्रेडिट व ड्यूरेशन जोखिम बढ़ाने और लागत घटाने पर विचार कर रहे हैं ताकि डेट योजनाओं की प्रतिस्पर्धी धार बरकरार रहे।

उच्च प्रतिफल वाले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों (REITs) व इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों में निवेश बढ़ाना म्यूचुअल फंडों के पास एक अन्य विकल्प है।

Advertisement
First Published - May 9, 2023 | 8:52 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement