सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के धन वितरण की व्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) जल्द ही साक्षी वेब पोर्टल पेश करने जा रहा है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा विकसित किया गया वेब पोर्टल संशोधित दिशानिर्देशों का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य तत्काल निगरानी करना, पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही और केंद्र की योजनाओं की अनुमति की संभावनाएं देखना शामिल है।
पोर्टल और दिशानिर्देश 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सांसदों को अब वित्त वर्ष की शुरुआत में पूरी 5 करोड़ रुपये राशि एकमुश्त दी जाएगी, जो अब तक दो छमाही किस्त में दी जाती थी।
अधिकारी ने कहा, ‘वेब पोर्टल में 3 हिस्सेदार केंद्रीय नोडल प्राधिकारी, जिला नोडल प्राधिकारी और सांसद। दी गई धनराशि पोर्टल पर दिखेगी, जिसमें परियोजना का ब्योरा और जिला नोडल प्राधिकारी की मंजूरी का उल्लेख होगा।’
