सरकार ने फैक्ट चेक के बाद गलत या फर्जी पाए गए तथ्यों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए नए नियमों को लेकर सार्वजनिक विचार विमर्श आयोजित करने की घोषणा की है। सार्वजनिक विचार विमर्श का आयोजन 24 जनवरी को होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधित मसौदा संशोधन जारी किया। इस मसौदे ने सोशल मीडिया सहित सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उन सामग्री को हटाने के लिए कहा गया है जिनको पत्र सूचना कार्यालय या अन्य सरकारी एजेंसियों की तरफ से फैक्ट चेक के दौरान गलत या फर्जी पाया गया।
एक प्रेस विज्ञप्ति में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ‘आईटी नियमों में मसौदा संशोधन एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है।
हमने हितधारकों से भी इन संशोधनों पर राय मांगी है। जैसा कि सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक प्रयास किया जाता है, इन संशोधनों को खुले संवाद के माध्यम से भी रखा जाएगा और संशोधनों या किसी अन्य ऐसे प्रभावी माध्यमों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि इसके माध्यम से हम गलत सूचना या सरकारी/ गैर-सरकारी माध्यमों से इंटरनेट पर प्रसारित गलत सूचना रोक सकें।’
