भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने फेम-2 सब्सिडी घोटाले के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों की जांच शुरू कर दी है।
एमएचआई में सचिव कामरान रिजवी ने वाहन उद्योग में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘मंत्रालय ने सब्सिडी उल्लंघन मामले में जांच शुरू कर दी है। प्रक्रियागत खामियों और गलत तरीके से कोष वितरित करने से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी।’
रिजवी ने संकेत दिया कि इस जांच से ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंटरनैशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा उन वाहनों को गलत तरीके से मंजूरी देने में संलिप्तता का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।
13 कंपनियों को अनुचित तरीके से दावा की गई सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिए जाने के कई महीने बाद मंत्रालय द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है।
इनमें सात वाहन निर्माता कंपनियों – हीरो इलेक्ट्रिक, ऑकीनावार ऑटोटेक, एम्पीयर व्हीकल्स, बेनलिंग इंडिया, रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प, एमो मोबिलिटी और लोहिया ऑटो ने निर्माण संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर आयातित उत्पादों का इस्तेमाल किया। इन सात ओईएम से करीब 469 करोड़ रुपये लौटाने को कहा गया है।
First Published - November 22, 2023 | 10:25 PM IST
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