लेखक : हिमांशी भारद्वाज

भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2026-27 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकता है क्योंकि पश्चिम एशिया संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, धन प्रेषण पर दबाव पड़ रहा है और निर्यात वृद्धि कमजोर हो रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बड़ा जोखिम पूंजी खाते की ओर भी हो […]

सेवा क्षेत्र का अभिन्न अंग बन चुकी भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भविष्य की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समर्पित मापन और औपचारीकरण की जरूरत है। सोमवार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) के सचिव सौरभ गर्ग ने यह बात कही। गर्ग ने जोर दिया कि डिजिटल और रचनात्मक क्षेत्र सबसे तेजी से […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को आगाह किया कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की सफलताओं के बावजूद डिजिटल समावेशन, डेटा गवर्नेंस, राज्य इंटरऑपरेबिलिटी और साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों से  कल्याणकारी योजनाओं की राजकोषीय दक्षता को खतरा पैदा हो रहा है। नागेश्वरन ने कहा, ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहे वह कितनी भी परिष्कृत क्यों […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने गुरुवार को सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) के संकलन के लिए एक समान दिशानिर्देश अधिसूचित किया है, जिसमें 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। यह कदम राज्य-स्तरीय आर्थिक अनुमानों को अधिक सटीक, तुलना योग्य और अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना के साथ बेहतर ढंग से तालमेल करने के उद्देश्य […]

भारत की अनौपचारिक गैर-कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर राज्यों में असामानता बढ़ रही है। इस क्रम में वर्ष 2023-24 और 2025 के बीच हरियाणा जैसे राज्य रोजगार, पैमाने और उत्पादकता के मामले में अव्वल बनकर उभर रहे हैं, उधर गुजरात और ओडिशा जैसे कुछ अन्य राज्यों में एक या अधिक संकेतकों में गिरावट देखी जा रही […]

भारत को ऊर्जा आपूर्ति के झटकों से निपटने के लिए व्यापक ऊर्जा भंडारण नीति बनाने की जरूरत है। एसऐंडबी ग्लोबल ने बुधवार को कहा कि भारत ऊर्जा आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण हुई आपूर्ति की समस्या को देखते हुए भंडारण नीति की जरूरत रेखांकित हुई […]

भारत के असंगठित गैर कृषि क्षेत्र में एक साल में 75 लाख श्रमिक शामिल हुए हैं, जिसमें निर्माण व कॉरपोरेट एंटरप्राइज शामिल नहीं हैं। इस क्षेत्र में 2025 में 12.81 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, जबकि इसके पहले के साल में 12.06 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। बुधवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि भारत की वृद्धि को कम करके आंका जा रहा है, और वृद्धि में देश के निवेश के योगदान को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को स्वाभाविक रूप से उपभोग-संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि महंगाई दर बढ़ाए बगैर भारत 7.5 प्रतिशत से अधिक आर्थिक वृद्धि दर बनाए रख सकता है। आइजैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ग्रोथ कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गुप्ता ने कहा कि पिछली कुछ तिमाहियों या वर्षों में भारत की वृद्धि दर 7.5 […]

क्षतिपूर्ति उपकर सहित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि घटकर 5 साल के निचले स्तर 5.57 प्रतिशत पर आ गई। जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2025 के 22.08 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 23.32 लाख करोड़ रुपये रही है। हालांकि आयात से राजस्व […]