WTO MC13: विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत नहीं करेगा गैर-कारोबारी मुद्दों पर बात
भारत इस महीने के अंत में होने वाली विश्व व्यापार संगठन (WTO) की द्विवार्षिक बैठक में पर्यावरण, महिला-पुरुष मसला और MSME जैसे गैर व्यापारिक मुद्दों पर बात नहीं करेगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि भारत इन मुद्दों के किसी भी कार्यक्रम के साथ-साथ एमएसएमई और लिंग को कारोबार से जोड़ने खिलाफ है। एक अधिकारी ने […]
जल्द मिलेगी PLI की रकम, देरी पर सख्त हुई सरकार
विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत पात्र कंपनियों को प्रोत्साहन राशि जारी होने में देर पर सरकार सख्त हो गई है। पीएलआई दावों की रकम देने में देर किए जाने पर चिंता जताते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने नीति आयोग को योजना से जुड़ी नोडल एजेंसियों के कामकाज […]
PLI: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कम इस्तेमाल हुई रकम, क्या है वजह?
सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) के तहत सभी 14 योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था, लेकिन इसमें से 41,000 करोड़ रुपये का अब तक इस्तेमाल नहीं हो सका है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसका मतलब यह हुआ कि आवंटित राशि में से महज 80 […]
Budget 2024: जल्दबाजी में पूरा नहीं होना चाहिए विनिवेश लक्ष्य- तुहिन कांत पांडेय
निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने श्रेया नंदी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि यह बात जेहन में रहना जरूरी है कि विनिवेश जल्दबाजी में लक्ष्य पूरा करने के बजाय धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2024 के […]
लाल सागर संकट पर चिंता बरकरारः पीयूष गोयल
लाल सागर में संकटपूर्ण स्थिति से बचने के लिए व्यावसायिक मालवाहक जहाज लंबे मार्ग से जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में इनके बढ़ते शुल्क के असर को देखते हुए सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बजट के बाद श्रेया नंदी को […]
Interim Budget Disinvestment target: FY25 में 50,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य, RE घटाकर 30,000 रु. किया गया
केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सार्वजनिक कंपनियों में इक्विटी प्रबंधन के लिए विनिवेश आय (divestment receipts) के जरिये 50,000 करोड़ रुपये जुटाने का है। बजट के दस्तावेजों से यह जानकारी मिली है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के आय में जो संशोधन किया, उससे यह 20,000 करोड़ रुपये अधिक है। चालू […]
Budget 2024: वाणिज्य विभाग ने की निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजना का बजट बढ़ाने की मांग
वाणिज्य विभाग ने आगामी अंतरिम बजट में निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजना RoDTEP के बजट में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी किए जाने की मांग की है। निर्यात संवर्धन योजना रेमिशन आफ ड्यूटीज ऐंड टैक्सेज आन एक्पोर्ट प्रोडक्ट्स (RoDTEP) के लिए चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 15,069 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस मामले से […]
लाल सागर में सुरक्षा जोखिम से जहाज ढुलाई की लागत बढ़ी, महंगाई बढ़ने की आशंका
वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट में आज कहा कि लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा के जोखिम से बचने के लिए लंबा मार्ग तय करने के कारण जहाज से ढुलाई की लागत बढ़ी है। इससे खासकर ऊर्जा की लागत के हिसाब से महंगाई बढ़ने की आशंका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों […]
निर्यातकों को जागरूक करेगी सरकार
सरकार उद्योग जगत को उन दस्तावेजों से परिचित कराने में मदद करने की योजना बना रही है, जिनकी आवश्यकता निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट (आरओडीटीईपी) संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए होती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। पिछले साल अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजना […]
FTA पर समिति बनेगी, वाणिज्य मंत्रालय की उद्योगों को मदद पहुंचाने की रणनीति
वाणिज्य मंत्रालय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के फायदों की जानकारी देने के लिए ‘निर्यात संवर्द्धन समिति’ बनाने की योजना बना रहा है। इस पैनल या दल में उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल होंगे। इस मामले के जानकार लोगों के मुताबिक सरकार मुक्त व्यापार समझौतों का निर्यातकों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए रणनीति बना रही […]
