facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

Vodafone Idea को बड़ी राहत! SC ने केंद्र को दी AGR मामले की समीक्षा करने की छूट; शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर

Advertisement

Vodafone Idea ने अपनी याचिका में कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा लगाए गए अतिरिक्त एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) डिमांड को रद्द करने की मांग की थी

Last Updated- October 27, 2025 | 12:59 PM IST
Vodafone Idea share Vi stock
Representational Image

Vi Stock Today: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को (27 अक्टूबर) केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea) की उस याचिका पर विचार करने की अनुमति दी, जिसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा लगाए गए अतिरिक्त एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) डिमांड को रद्द करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार की नीति के दायरे में आता है। इस आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर (Vodafone Idea Share Price) में जोरदार तेजी आई और कारोबारी सेशन में शेयर करीब 10 फीसदी उछलकर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए।

पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश वोडाफोन आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें DoT द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 तक के AGR बकाया की नई मांगों को चुनौती दी गई थी। कंपनी का तर्क था कि AGR से जुड़ी देनदारियां पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले में तय हो चुकी हैं, इसलिए नई मांगें कानूनी रूप से उचित नहीं हैं।

यह भी पढ़ें: 6-9 महीनों में ₹792 तक जा सकता है Hospital Stock, ब्रोकरेज ने कहा – खरीदने का सही मौका

Vi में केंद्र की 49% हिस्सेदारी

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अब केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया में 49% हिस्सेदारी रखती है, और कंपनी के करीब 20 करोड़ ग्राहक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे की समीक्षा करने को तैयार है।

पीठ ने कहा, “चूंकि केंद्र ने कंपनी में हिस्सेदारी हासिल की है और इसका सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ता है, इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी जाती है।”

वोडाफोन आइडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि DoT की ₹5,606 करोड़ की अतिरिक्त मांग अस्थिर और गैरकानूनी है, क्योंकि 2019 के फैसले के बाद कोई नई देनदारी नहीं बनती।

AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वह आधार है जिस पर दूरसंचार कंपनियां सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्जेज़ का भुगतान करती हैं। इस पर विवाद, खासकर नॉन-टेलीकॉम इनकम को शामिल करने को लेकर, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों के लिए भारी फाइनैंशल बोझ बन गया था।

यह भी पढ़ें: नतीजों के बाद Kotak Mahindra Bank पर आया ₹2510 तक का टारगेट, ब्रोकरेज ने दी BUY की सलाह

Vi Stock: 10% की जोरदार तेजी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर (Vodafone Idea Share Price) में जोरदार तेजी आई। इंट्राडे में शेयर करीब 10 फीसदी उछलकर 10.57 रुपये पर पहुंच गए। यह शेयर का 52 हफ्ते का नया हाई है। स्टॉक में सोमवार को 9.63 रुपये पर सपाट कारोबार शुरू हुआ था। इससे पिछले कारोबारी सेशन में शुक्रवार को शेयर 9.62 रुपये पर बंद हुआ था। बीते एक साल में स्टॉक करीब 30 फीसदी रिकवर हो चुका है। शेयर का 52 हफ्ते का लो 6.12 रुपये है। यहां से शेयर करीब 73 फीसदी रिकवर हुआ है।

Advertisement
First Published - October 27, 2025 | 12:43 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement