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DGCA ने IndiGo पर लगाया ₹22.2 करोड़ का जुर्माना, दिसंबर में हुई उड़ान बाधाओं को बताया जिम्मेदार

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DGCA ने दिसंबर में उड़ान बाधाओं के लिए IndiGo पर 22.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और सुधार सुनिश्चित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी का आदेश दिया।

Last Updated- January 18, 2026 | 11:01 AM IST
Indigo
Representative Image

DGCA ने शनिवार को IndiGo एयरलाइन पर दिसंबर में हुई उड़ान रद्द और देरी की घटनाओं के लिए ₹22.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही, CEO Pieter Elbers और एयरलाइन के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। DGCA ने इस घटना का कारण प्रबंधकीय कमज़ोरी और नियामक तैयारी में कमी बताया।

इसके अलावा, DGCA ने एयरलाइन को ₹50 करोड़ का बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित हो और दीर्घकालिक सुधार किया जा सके।

क्या हुआ था दिसंबर में?

दिसंबर की शुरुआत में IndiGo ने पूरे देश में सैकड़ों उड़ानों को रद्द किया था। इसका मुख्य कारण था पायलटों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों की तैयारी में कमी। एयरलाइन को इन नियमों का पालन करने के लिए फरवरी 10 तक की छूट दी गई थी।

DGCA ने 68 दिन की अवधि (5 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2026) के लिए ₹20.4 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसका मतलब रोजाना ₹30 लाख का दंड है।

जुर्माने के कारण:

DGCA ने छह प्रमुख कारणों को आधार बनाकर जुर्माने की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं:

  • उड़ान समय, ड्यूटी अवधि और आराम समय के नियमों का पालन न करना और रोस्टर योजना में पर्याप्त मार्जिन न रखना।

  • संचालन और प्रबंधन में ढिलाई, वित्तीय और संचालन मानकों का पालन न करना।

  • संचालन नियंत्रण के जिम्मेदारियों का उचित पालन न करना।

IndiGo के Chief Operating Officer Isidre Porqueras को Accountable Manager के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया है।

सुधार योजना और बैंक गारंटी

IndiGo को DGCA के दिशानिर्देशों के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने के लिए ₹50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। इसे IndiGo Systemic Reform Assurance Scheme (ISRAS) के तहत चरणबद्ध रूप से जारी किया जाएगा।

सुधार चार मुख्य क्षेत्रों में होंगे:

  1. लीडरशिप और गवर्नेंस – ₹10 करोड़ तीन महीनों में।

  2. मानव संसाधन योजना, रोस्टरिंग और थकान प्रबंधन (Fatigue Management) – ₹15 करोड़ छह महीनों में।

  3. डिजिटल सिस्टम और संचालन क्षमता सुधार – ₹15 करोड़ नौ महीनों में।

  4. बोर्ड-लेवल निगरानी और सतत अनुपालन – ₹10 करोड़ 9-15 महीनों में।

DGCA की जांच और कार्रवाई

DGCA की चार-सदस्यीय समिति ने दिसंबर में हुई उड़ान बाधाओं की गहन जांच की। जांच रिपोर्ट के आधार पर CEO Pieter Elbers और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी गई। इसके साथ ही, SVP (OCC) को उनके वर्तमान जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है और भविष्य में कोई जिम्मेदार पद नहीं सौंपने का निर्देश दिया गया।

दिसंबर 3-5 की अवधि में DGCA के अनुसार 2,507 उड़ानें रद्द और 1,852 उड़ानें देरी का सामना कर चुकी थीं, जिससे तीन लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए थे।

DGCA ने कहा है कि यह जुर्माना अब तक किसी भी एयरलाइन पर उड़ान बाधाओं के लिए लगाया गया सबसे बड़ा दंड है और यह कार्रवाई अपने तरह की अभूतपूर्व मानी जा रही है।

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First Published - January 18, 2026 | 11:01 AM IST

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