पिछले 6 महीनों में, कम विदेशी कंपनियां नई फ़ैक्टरियों और फैसिलिटी के निर्माण में निवेश कर रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में ज्यादातर लोकल कंपनियों ने निवेश के लिए अपनी बड़ी योजनाओं की घोषणा की, और कुछ विदेशी कंपनियों ने भी ऐसे प्रोजेक्ट पर कम पैसा खर्च करने का फैसला किया।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक स्टडी के मुताबिक, दिसंबर 2022 में विदेशी कंपनियां भारत में नए प्रोजेक्ट्स में करीब 21.9% पैसा निवेश करती थीं। लेकिन अब, जून 2023 में उनका योगदान घटकर 14.9% रह गया है। इसका मतलब यह है कि विदेशी कंपनियाँ वर्तमान में भारत में नई फ़ैक्टरियाँ और सुविधाएँ बनाने में पहले की तुलना में कम पैसा लगा रही हैं।
जून से जून तक पिछली चार तिमाहियों में भारत में कंपनियों ने 27.5 ट्रिलियन रुपये के कई नये प्रोजेक्ट की घोषणा की। जून 2009 के बाद से घोषित प्रोजेक्ट की यह सबसे ज्यादा राशि है। इस वृद्धि के चलते मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में 11 ट्रिलियन रुपये की प्रोजेक्ट की घोषणाएं हुई। इसमें से कुछ पैसे एयर इंडिया ने नए हवाई जहाज खरीदने में खर्च किए। जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में गिना गया।
नये प्रोजेक्ट के लिए बड़े ऑर्डर से पहले ही भारत में नये प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाली कंपनियों में जोरदार बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछली चार तिमाहियों, मार्च 2022 से जून 2023 तक, कंपनियों द्वारा घोषित सभी नये प्रोजेक्ट का कुल मूल्य लगातार 10 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा था।
विदेशी कंपनियों ने भी कई नये प्रोजेक्ट की घोषणा की, और उनकी घोषणाओं का उच्चतम मूल्य दिसंबर 2022 में 4.9 ट्रिलियन रुपये था। लेकिन फिर, मार्च 2023 में यह घटकर 4.5 ट्रिलियन रुपये हो गया और जून 2023 में इससे भी अधिक 4.1 ट्रिलियन रुपये हो गया।
चीन पर बहुत अधिक निर्भरता से बचने के लिए कुछ कंपनियाँ दूसरे देशों में फ़ैक्टरियाँ बना रही हैं। जिन स्थानों पर वे अपने कारखाने ले जा रहे हैं उनमें से एक वियतनाम है, जो एशिया में है। 2022 में, BYD नामक एक बड़ी चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने Apple iPads के लिए अपना कुछ उत्पादन वियतनाम में ट्रांसफर कर दिया। इससे पता चलता है कि वियतनाम विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कंपनियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है।
इसी बीच इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर ये है कि जून में स्टील और सीमेंट जैसे आठ महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का उत्पादन 8.2% बढ़ गया। यह पांच महीनों में सबसे अधिक वृद्धि है।
बैंक पहले से ज्यादा लोन बांट रहे हैं. जून 2023 में दिए गए ऋण की राशि में 16.2% की वृद्धि हुई, जो जून 2022 में 14.5% की वृद्धि से अधिक है। उद्योगों के लिए ऋण में 8.1% की वृद्धि हुई, लेकिन पिछले वर्ष यह 9.5% से अधिक थी। सेवा क्षेत्र के लिए ऋण में 26.7% की भारी वृद्धि हुई, जो पहले की 12.8% की वृद्धि से बहुत अधिक है। कुल मिलाकर, बैंक व्यवसायों और सेवाओं को अधिक पैसा उधार दे रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
लैविना क्वाड्रोस नामक एक विश्लेषक द्वारा लिखी गई जेफरीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनका अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनियों की विकास दर मजबूत रहेगी। उन्हें उम्मीद है कि तब तक हर साल विकास दर दोहरे अंक में रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियों पर फिलहाल कर्ज का स्तर कम है, जो उनके भविष्य के विकास के लिए अच्छी बात है। इसलिए, रिपोर्ट बताती है कि आने वाले सालों में कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी और लगातार विकास करेंगी।
रिपोर्ट में कहा गया है, 2021 से सरकार नये प्रोजेक्ट (कैपेक्स) के निर्माण में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। वे फ़ैक्टरियों और सुविधाओं जैसी चीज़ों पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। उनके आंकड़ों के मुताबिक, उन्हें उम्मीद है कि कंपनियां FY23 से FY26 तक हर साल नई चीजों के निर्माण में अपना निवेश 16% तक बढ़ाएंगी।
बड़ी कंपनियों ने अपने स्वामित्व (अपनी इक्विटी) की तुलना में बहुत अधिक पैसा उधार नहीं लिया है, जिसका अर्थ है कि वे अपने स्वयं के पैसे और थोड़ी सी उधारी का उपयोग करके इन नये प्रोजेक्ट को आराम से फंड कर सकती हैं। इसलिए, वे आने वाले सालों में निवेश करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।
एलजीटी वेल्थ इंडिया की मई 2023 की रिपोर्ट में भी निवेश में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला मुख्य कारक निवेश है। सरकार की योजना 10 ट्रिलियन रुपये का निवेश करने की है, और राज्य मिलकर लगभग 7 ट्रिलियन रुपये का निवेश करेंगे। इसके अलावा, बड़ी कंपनियों से भी अपने प्रोजेक्ट पर बहुत सारा पैसा खर्च करने की उम्मीद की जाती है। इसलिए, इस सभी निवेश से वित्त वर्ष 24 के दौरान आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
