एक दस्तावेज से पता चला है कि भारत सरकार ने इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा से वसूले जाने वाले औसत किराए के आंकड़े मुहैया कराने को कहा है। एंटीट्रस्ट अधिकारी दिसंबर में हुए यात्रा संबंधित व्यवधानों की जांच कर रहे हैं।
भारत के विमानन बाजार में करीब 65 फीसदी भागीदारी रखने वाली इंडिगो में पायलटों की कमी ने पिछले महीने लगभग 4,500 उड़ानें रद्द करने के लिए मजबूर किया। इससे हजारों यात्री फंस गए और देशभर में हवाई यात्रा अस्त-व्यस्त हो गई। संकट के दौरान कुछ एयरलाइनों के किराए में भारी वृद्धि हुई, जिससे सरकार को उन पर अस्थायी सीमा लगानी पड़ी।
भारत के प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई ने दिसंबर में कहा कि वह यह आकलन करने के लिए इंडिगो के खिलाफ जांच कर रहा है कि उसने अपनी बाजार स्थिति का दुरुपयोग किया है या नहीं। इंडिगो ने इस मामले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।
रॉयटर्स ने 1 जनवरी को इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और अकासा को भेजे गए सरकारी ईमेल की समीक्षा की है। इसके अनुसार, भारत के नागर विमानन महानिदेशालय, जो सुरक्षा की निगरानी करता है, ने एयरलाइंस को पत्र लिखकर 1-15 दिसंबर की अवधि के लिए, इकॉनमी और प्रीमियम इकोनॉमी सीटों के लिए उनके द्वारा संचालित हर रूट पर औसत किरायों की जानकारी मांगी है।
