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Hero Electric: सब्सिडी की चिंता नहीं ! वाहन बिक्री में 1.7-2.5 गुना वृद्धि की उम्मीद

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VAHAN के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में हीरो इलेक्ट्रिक ने 1,00,364 गाड़ियों की बिक्री की

Last Updated- March 15, 2023 | 9:11 PM IST
Hero MotoCorp
Shutter Stock

हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने आज कहा कि कंपनी का कारोबारी प्रारूप इतना मजबूत है कि वह अपने वजूद और वृद्धि के लिए सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी वर्ष 2023 में वाहन बिक्री में 1.7 से 2.5 गुना वृद्धि की उम्मीद कर रही है।

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) इस बात पर विचार कर रहा है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण करने की योजना (FAME) 2 के तहत वर्ष 2023-24 से आगे इलेक्ट्रिक दोपहिया विनिर्माताओं की सब्सिडी का विस्तार किया जाए या नहीं।

VAHAN के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में हीरो इलेक्ट्रिक ने 1,00,364 गाड़ियों की बिक्री की, जो वर्ष 2021 में इसकी बिक्री की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा रही।

कंपनी ने बुधवार को तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किए, जिनमें Optima CX5.0 (दोहरी बैटरी), Optima CX2.0 (एक बैटरी) और NYX (दोहरी बैटरी) शामिल हैं। ये इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में सबसे महंगे वाहन हैं, जिनका मूल्य दायरा एक लाख रुपये से लेकर 1.35 लाख रुपये के बीच है।

हालांकि मुंजाल ने कहा कि कंपनी प्रीमियम श्रेणी से अपना ध्यान स्थानांतरित नहीं कर रही है, वह केवल अपने पोर्टफोलियो का आकार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी भविष्य में और ज्यादा दाम वाले उत्पाद पेश करेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में लाए जाने वाले वाहन महंगे ही होंगे। मुंजाल ने कहा कि दैनिक यात्रा करने वालों की मध्य श्रेणी में, जिसकी कीमत एक लाख रुपये से कम होती है, हम उत्पाद पेश करना जारी रखेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने कई सालों के दौरान जो वाहन बनाए हैं, उन पर उसे इतना भरोसा है कि अब वह नए वाहनों की वारंटी अवधि तीन साल से बढ़ाकर सात साल कर रही है। उन्होंने कहा कि नए उत्पादों की क्षमता हरेक चार्ज पर 85 से 120 किलोमीटर के बीच है। वे प्रति घंटा 48 से 55 किलोमीटर के बीच की सर्वा​धिक गति प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय जांच कर रहा है कि क्या हीरो इलेक्ट्रिक समेत विभिन्न इलेक्ट्रिक दोपहिया विनिर्माताओं ने FAME 2 योजना के मानदंडों का उल्लंघन तो नहीं किया है, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत का स्थानीयकरण जरूरी है। इसने जांच लंबित रहने तक कुछ कंपनियों की सब्सिडी रोक दी है।

मुंजाल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकारी जांच से कोई दीर्घकालिक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भले ही सब्सिडी जारी रहे या नहीं, उद्योग मजबूत होकर सामने आएगा।

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First Published - March 15, 2023 | 7:34 PM IST

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