facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

HUL बोर्ड ने पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी 2.65 से बढ़ाकर 3.45 प्रतिशत करने को मंजूरी दी

Advertisement
Last Updated- January 19, 2023 | 5:51 PM IST
Hindustan Unilever Q3 Results: उम्मीद से कम रहा HUL का मुनाफा, एबिटा में भी आई गिरावट HUL Q3 results: Profit up marginally at Rs 2,519 cr amid low rural demand

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने गुरुवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने यूनिलीवर समूह के साथ रॉयल्टी और केंद्रीय सेवा व्यवस्था में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यूनिलीवर समूह को यह भुगतान प्रौद्योगिकी, ट्रेडमार्क लाइसेंस और सेवाओं के लिए किया जाता है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि नयी व्यवस्था के तहत रॉयल्टी और केंद्रीय सेवाओं के शुल्क को तीन साल में 2.65 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.45 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

एचयूएल ने साथ ही कहा कि यह फैसला नियामकीय मंजूरियों के अधीन है। कंपनी ने कहा, ‘‘नयी व्यवस्था में तीन साल की अवधि के लिए भुगतान को कुल कारोबार का 0.8 प्रतिशत बढ़ाकर 2.65 प्रतिशत से 3.45 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।’’

कंपनी ने आगे कहा, ‘‘फरवरी से दिसंबर, 2023 के लिए प्रभावी लागत में 0.45 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जनवरी से दिसंबर, 2024 के लिए प्रभावी लागत में 0.25 प्रतिशत की और वृद्धि होगी। इसके बाद जनवरी 2025 से प्रभावी लागत में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।’’

यूनिलीवर समूह के साथ मौजूदा प्रौद्योगिकी, ट्रेडमार्क लाइसेंस और केंद्रीय सेवा समझौता जनवरी, 2013 में 10 साल के लिए किया गया था।

Advertisement
First Published - January 19, 2023 | 5:51 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement