वाणिज्य मंत्रालय चुनिंदा स्टील उत्पादों पर सुरक्षा शुल्क लगाए जाने के अनुरोध पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल इस्पात मंत्रालय ने चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान और अन्य देशों से अलॉय (मिश्र धातुओं) का आयात तेजी से बढ़ने के कारण यह शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।
हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई भी शुल्क लगाने से स्टील के दामों में उछाल आ सकता है और ऐसे में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर विचार किया जा रहा है।
वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय ) ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए इस्पात मंत्रालय से संबंधित आंकड़े मांगे हैं। उक्त अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हम मसले का आकलन कर रहे हैं। एमएसएमई की अपनी चिंताएं हैं और यह निदेशालय इस पर भी नजर रख रहा है। हमने इस्पात मंत्रालय से आंकड़े मांगे हैं।’
सुरक्षा शुल्क अस्थायी शुल्क होता है जिसे संबंधित देश आयात बढ़ने पर घरेलू उद्योग को बचाने के लिए लगाता है। इस्पात मंत्रालय ने बीते महीने वाणिज्य मंत्रालय से समस्त फ्लैट स्टील उत्पाद मूल्य श्रृंखला पर दो साल के लिए 25 फीसदी सुरक्षा शुल्क लगाने का अनुरोध किया था।
