facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

कोल इंडिया की सात परियोजनाएं का विकास करेंगे एमडीओ

Last Updated- December 14, 2022 | 6:52 PM IST
कोल इंडिया

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने खदान विकासकर्ता और परिचालकों (एमडीओ) द्वारा सात कोयला खानों के विकास के बारे में आदेश जारी किया है। महारत्न कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि खुली वैश्विक निविदाओं के जरिये एमडीओ को जोड़ने का उद्देश्य घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को यथासंभव कम करना है।

सीआईएल ने बयान में कहा कि कंपनी ने खान विकासकर्ता और परिचालकों की नियुक्ति के जरिये आगे बढ़ने के लिए सात कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति पत्र जारी किए हैं।

इन सात परियोजनाओं में से तीन सीआईएल की इकाई सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की और दो उसकी अन्य अनुषंगी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की हैं। इसके अलावा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रत्येक की एक-एक परियोजना है।

कोयला कंपनी का लक्ष्य एमडीओ के जरिये 15 नई कोयला परियोजनाओं के विकास का है। कोल इंडिया भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दों तथा कुछ मामलों में रेलवे के माल लदान स्थलों पर 20,600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

एमडीओ को मंजूर खनन योजना के तहत कोयले का खनन करना होगा और इसकी आपूर्ति कंपनियों को करनी होगी।

First Published - December 14, 2022 | 4:24 PM IST

संबंधित पोस्ट