सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को तो आनन-फानन में लागू कर दिया, लेकिन कर्मियों के बकाए वेतन भुगतान में जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। ऐसे में करीब 83 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि की दूसरी किस्त के लिए अगस्त 2009 तक इंतजार करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के एक […]
आगे पढ़े
वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारत के संश्लिष्ट और रेयॉन टेक्सटाइल निर्यात को प्रभावित किया है। संश्लिष्ट (सिंथेटिक) और रेयॉन टेक्सटाइल निर्यात प्रोत्साहन परिषद (एसआरटीईपीसी) के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुलाई 2008 तक इसकी औसत विकास दर 38 फीसदी थी, जिसमें अगस्त 2008 से 4.45 फीसदी की गिरावट दर्ज […]
आगे पढ़े
आपने अपने बजट भाषण में कहा है, ‘असाधारण समय में असाधारण उपायों की जरूरत पड़ती है।’ तो फिर आपने क्यों नहीं परंपरा को दरकिनार किया और वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की? चलिए मैं अपनी बात की शुरुआत केंद्रीय बजट वक्तव्य से करता हूं, जो आर्थिक नीतियों को लेकर चिंता का निराकरण करने का एक […]
आगे पढ़े
विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी की वजह से 7 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान महंगाई दर घटकर 3.92 फीसदी रह गई है। पिछले सप्ताह महंगाई दर 4.93 फीसदी थी। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान चीनी और आयातित तेल जैसे विनिर्मित उत्पाद सस्ते हुए। साथ ही कपास की कीमत कम होने की वजह से कपड़ा […]
आगे पढ़े
मूडी इकनॉमिक डॉट कॉम ने कहा है कि अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। दरअसल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और सरकार के राजस्व घाटे को पाटने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। मौजूदा वर्ष में बजटीय राजस्व घाटा 6 फीसदी रहा है और 2009-10 में 5.5 […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने पद संभालने के बाद अपने पहले फैसले में ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को इनकार कर दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की ऊपरी सीमा बढ़ाने के योजना आयोग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वीजीएफ दरअसल वह योजना है, जिसके तहत […]
आगे पढ़े
मंदी का असर सरकार के अंतरिम बजट में भी देखा गया। चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति लक्ष्य में संशोधन किया है। पहले राजस्व संग्रह का लक्ष्य 602,935 करोड़ रुपये था, जिसे 6.7 फीसदी घटाकर 5,62,173 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार का कहना है कि आर्थिक मंदी की वजह से कर संग्रह प्रभावित […]
आगे पढ़े
साल 2009-10 की वार्षिक योजना के तहत सरकार ने ‘भारत में रहने वाले नागरिकों के अनूठे पहचान की व्यापक प्रणाली’ विकसित करने हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा, ‘इस व्यवस्था के लिए योजना आयोग के अंतर्गत यूनिक आईडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जानी है। इसके […]
आगे पढ़े
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पांच साल पूरे होने को हैं। इस दौरान कहीं साझा न्यूनतम कार्यक्रम का दबाव, सहयोगी दलों की खींचतान और कहीं लोकलुभावन नीतियों का लालच और आखिर में मंदी.. सरकार काफी हद तक उसी मुकाम पर दिख रही है, जहां से उसने शुरुआत की […]
आगे पढ़े
सरकार को भले ही दो दो प्रोत्साहन पैकेजों से कारखानों में फिर से काम में तेजी आने की उम्मीद रही हो लेकिन आंकड़े सरकार की इस उम्मीद पर पानी फेरते दिखते हैं। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर के बाद दिसंबर में भी देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में दो फीसदी की गिरावट आई है। […]
आगे पढ़े