वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) देश के बैंकिंग क्षेत्र की सेहत सुधारने में एक प्रमुख और बेहद अहम फैक्टर रहा है। इसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की वसूली भी शामिल है। लोकसभा में आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2025 को पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि इन्सॉल्वेंसी रिज्योल्यूशन प्रॉसेस से बाहर आने के बाद कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और उनकी कॉरपोरेट गवर्नेंस व्यवस्था में भी सुधार आया है।
वित्त मंत्री ने यह टिप्पणी आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान दी, जो लोकसभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में आईबीसी में 12 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। यह कानून वर्ष 2016 में लागू हुआ था।
सीतारमण ने कहा कि आईबीसी ने बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति सुधारने में अहम रोल निभाया है और रिज्योल्यूशन प्रॉसेस के जरिए बैंकों ने आधे से अधिक एनपीए की वसूली की है।
सरकार ने 12 अगस्त, 2025 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था, जिसमें कई बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। इनमें इन्सॉल्वेंसी रिज्योल्यूशन आवेदनों को स्वीकार करने में लगने वाले समय को कम करने के प्रावधान भी शामिल हैं। इस विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति के पास भेजा गया था, जिसने दिसंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अब तक आईबीसी में सात बार संशोधन किया जा चुका है।
2016 से पहले बैंकों के पास NPA वसूलने का कोई प्रभावी सिस्टम नहीं था। केस सालों तक कोर्ट में चलते थे। कंपनियां डिफॉल्ट करके भी काम करती रहती थीं। बैंकों का पैसा फंसा रहता था
IBC आने के बाद तय समय सीमा में समाधान (180–330 दिन) सुनिश्चित हुआ। कंपनी को बेचकर या पुनर्गठन से पैसा वापस हुआ। प्रमोटरों पर दबाव बढ़ा और एनपीए रिकवरी में सुधार देखने को मिला।
वित्त मंत्री के अनुसार, कुल NPA का आधा से ज्यादा हिस्सा IBC के जरिए रिकवर हुआ। बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्ट केस तेजी से सुलझे और बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई। जैसेकि कई बड़े स्टील और इंफ्रा कंपनियों के केस IBC के तहत सुलझे और बैंकों को भारी रकम वापस मिली।
IBC का एक बड़ा अप्रत्यक्ष फायदा भी देखने को मिला है। कंपनियों में अनुशासन बढ़ा है। प्रमोटर अब डिफॉल्ट करने से डरते हैं। साथ ही निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। वित्त मंत्री ने भी कहा कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से निकलने के बाद कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। IBC के बाद NPA रेशियो घटा है। बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ी और निवेश और आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिला है।
सरकार IBC को और प्रभावी बनाना चाहती है। प्रस्तावित बदलावों में मुख्य फोकस:
पीटीआई इनपुट के साथ
