facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए RBI ने जारी किया हरित बॉन्ड स्वीकारने का मसौदा

Last Updated- April 11, 2023 | 10:56 PM IST
RBI Dividend: What is the reason for Reserve Bank of India giving huge dividend to the government? economists explained RBI Dividend: रिजर्व बैंक के सरकार को भारी लाभांश देने की क्या है वजह? अर्थशास्त्रियों ने समझाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए हरित बॉन्ड स्वीकार करने के लिए मसौदा जारी किया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए 9 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें इन बॉन्डों से जमा धन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मसौदे में कहा गया है, ‘हरित जमा सिर्फ भारतीय रुपये में दिखाई जाएगी।’

कुछ बैंकों और NBFC ने पहले ही हरित जमा स्वीकार करना शुरू कर दिया है, वहीं रिजर्व बैंक ने अब इसके लिए मसौदा पेश करने का फैसला किया। नियामक ने कहा है कि इसका मकसद ‘देश में हरित विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और इस प्रक्रिया में तेजी लाना है।’

रिजर्व बैंक के नियमन में आने वाली इकाइयों से कहा गया है कि वे हरित जमा पर बोर्ड से अनुमोदित नीति लाएं और इसे जारी करने के सभी पहलुओं के बारे में ब्योरा दें, जिसमें इसे जारी करने और हरित जमा के आवंटन के बारे में जानकारी दी गई हो। हरित जमा के लिए बनाई गई नीति की एक प्रति नियमन इकाइयों (आरई) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों से कहा गया है कि वे हरित जमा के प्रभावी आवंटन के लिए बोर्ड से मंजूर एक वित्तपोषण ढांचा (एफएफ) तैयार करें। रिजर्व बैंक ने कहा है, ‘वित्त वर्ष के दौरान आरई द्वारा हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई राशि का आवंटन एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष की पुष्टि/आश्वासन के अधीन होगा, जो सालाना आधार पर किया जाएगा।’ साथ ही यह भी कहा है कि तीसरे पक्ष के आकलन के बाद धन के अंतिम उपयोग के संबंध में आरई को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहिए।

इसके इस्तेमाल के बारे में इस मसौदे में कहा गया है कि हरित जमा से एकत्र किए गए धन का आवंटन आधिकारिक भारतीय ग्रीन टैक्सोनॉमी के मुताबिक होगा। टैक्सोनॉमी को अंतिम रूप दिए जाने तक के लिए रिजर्व बैंक ने 9 क्षेत्र चिह्नित किए हैं, जहां इस धन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इन 9 क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन स्वीकार्यता, सतत जल और कचरा प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, हरित इमारतें, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और जमीन का इस्तेमाल, स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण शामिल है।

इसमें से बाहर किए गए कुछ क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन, खुले में कचरा जलाने, शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग या पाम ऑयल उद्योग, 25 मेगावॉट क्षमता से बड़ी पनबिजली परियोजनाएं व अन्य शामिल हैं।

First Published - April 11, 2023 | 10:56 PM IST

संबंधित पोस्ट