facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

Delhi Power Energy Audit: बिजली के बड़े उपभोक्ताओं को कराना होगा एनर्जी ऑडिट

एनर्जी ऑडिट करने से दिल्ली में बिजली की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

Last Updated- September 13, 2023 | 4:45 PM IST
Power Grid's board of directors approves raising up to Rs 5,000 crore through bonds पावर ग्रिड के निदेशक मंडल ने बॉन्ड के जरिये 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की दी मंजूरी

दिल्ली सरकार बिजली के बड़े उपभोक्ताओं का एनर्जी ऑडिट कराने जा रही है। जिससे दिल्ली में बिजली की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस एनर्जी ऑडिट का उद्देश्य बिजली के अधिक इस्तेमाल करने वाले स्थानों का पता लगाना और वहां स्मार्ट तरीकों से बिजली की खपत को कम करने की रणनीति तैयार करना है।

500 किलोवाट या इससे अधिक लोड वालों को कराना होगा एनर्जी ऑडिट

दिल्ली सरकार एनर्जी ऑडिट के संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगी। इसके अनुसार सभी मौजूदा और नए वाणिज्यिक मॉल, प्लाजा, अस्पताल, मल्टी-स्टोरी और हाई राइज गैर-घरेलू इमारतें, उद्योग, सरकारी,बोर्ड या निगम के स्वामित्व वाली इमारतें, जल आपूर्ति विभाग की इमारतें (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम,2001 में नामित उपभोक्ता के अतिरिक्त) जिनका स्वीकृत लोड 500 किलोवाट या उससे अधिक है, को बोर्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा प्रमाणित एनर्जी ऑडिटर द्वारा अनिवार्य विस्तृत एनर्जी ऑडिट करवाना होगा। इन सभी उपभोक्ताओं को अधिसूचना के 6 माह के भीतर यह एनर्जी ऑडिट करवाना होगा। साथ ही सभी के लिए 3 साल में एक बार एनर्जी ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा और इस रिपोर्ट की सिफारिशों को भी अमल में लाना होगा।

यह भी पढ़ें : बिजली उत्पादन के लिए भारत को चाहिए ज्यादा प्राकृतिक गैस

ऑडिट से बिजली की मांग स्थिर करने में मिलेगी मदद

एनर्जी ऑडिट के बारे में दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि एनर्जी ऑडिट का मकसद बिजली के सभी उपकरणों और उनकी वास्तविक ऊर्जा खपत को मापना, उसका आवश्यक अनुमानित न्यूनतम ऊर्जा के साथ तुलना करना और फिर बिजली की बचत के लिए आर्थिक और तकनीकी रूप से जरूरी तरीकों की पहचान करना है। मंत्री ने कहा कि माना जाता है कि यदि कोई उपभोक्ता बिजली की एक यूनिट की बचत करता है, वो बिजली संयंत्र में उत्पादित 2 यूनिट के बराबर होता है। ऐसे में इस ऑडिट से प्राप्त ऊर्जा-बचत उपायों से दिल्ली की समग्र बिजली मांग को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट से न केवल दिल्ली भर में भवनों में ऊर्जा की खपत को कम करने के तरीकों का पता चलेगा बल्कि इससे वित्तीय बोझ भी कम होगा। साथ ही यह पहल CO2 उत्सर्जन को कम करने में मददगार साबित होगी। दिल्ली में स्ट्रीट लाइटों के लिए भी एनर्जी ऑडिट कराया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली में स्ट्रीट लाइट का रखरखाव मुख्य रूप से एमसीडी, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। जहां विभाग अपनी स्ट्रीट लाइटों को कम बिजली की खपत वाली एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदल रहा है।

यह भी पढ़ें : भारत की बिजली की मांग 2032 तक 70 प्रतिशत बढ़ेगी : रिपोर्ट

First Published - September 13, 2023 | 4:44 PM IST

संबंधित पोस्ट