दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को आबकारी नीति मामले से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए। ‘आप’ ने ईडी के छठे समन को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए कहा कि एजेंसी को केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
केजरीवाल द्वारा इस मामले से संबंधित कई समन को नजरअंदाज करने पर जांच एजेंसी ने इस महीने शहर की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में पत्रकारों से कहा कि ईडी को कानून के मुताबिक जवाब दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ‘हम कानून के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। अब, ईडी ने अदालत में मामला दायर किया है और उसे कोई नया समन जारी करने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।’
