12:57समलैंगिक विवाह को नहीं मिली कानूनी मान्यता
सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट के लिखे फैसले से सहमति जताई।
12:54विवाह मौलिक अधिकार नहीं
न्यायमूर्ति भट्ट ने प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कौल की इस बात से सहमति जताई कि संविधान में विवाह के किसी मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं दी गई है। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बिना किसी बाधा एवं परेशानी के एक साथ रहने का अधिकार है।
12:41गैर-विषमलैंगिक यूनियन संविधान के तहत सुरक्षा के हकदार : न्यायमूर्ति एस के कौल
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा, ‘’गैर-विषमलैंगिक संघ संविधान के तहत सुरक्षा के हकदार हैं।’’
12:37समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार : न्यायमूर्ति भट्ट
न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी चुनने का अधिकार है, देश के लिए ऐसे संबंधों से जुड़े अधिकारों को मान्यता देना बाध्यकारी नहीं हो सकता।
12:22जस्टिस भट्ट गैर-विषमलैंगिक (non-heterosexual) जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने वाली CJI की राय से असहमत
आज सुप्रीम कोर्ट में विवाह समानता पर अपना फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट ने कहा कि वह गैर-विषमलैंगिक जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने वाली CJI डी वाई चंद्रचूड़ की राय से असहमत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की उच्चाधिकार प्राप्त समिति को नीतिगत बदलावों पर निर्णय लेना चाहिए।
12:20CJI के कुछ विचारों से सहमत और कुछ से असहमत : न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट
समलैंगिक विवाह के मामले में न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ के कुछ विचारों से सहमत और कुछ से असहमत हैं।
12:16समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना वैवाहिक समानता की दिशा में एक कदम : न्यायमूर्ति कौल
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना वैवाहिक समानता की दिशा में एक कदम है। समलैंगिक और विपरीत लिंग के संबंधों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए।
12:14समलैंगिक लोगों के अधिकारों से जुड़े फैसला लेने के लिए केंद्र बनाएगा पैनल
चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायालय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज करता है कि केंद्र समलैंगिक लोगों के अधिकारों के संबंध में फैसला करने के लिए पैनल बनाएगा।
12:11समलैंगिक जोड़े पर FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच हो- CJI
प्रधान न्यायाधीश ने पुलिस को समलैंगिक जोड़े के संबंधों को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।
12:07न्यायमूर्ति एस. के. कौल ने CJI के मत से सहमति जताई
न्यायमूर्ति एस. के. कौल ने समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार दिए जाने को लेकर प्रधान न्यायाधीश से सहमति जताई।
12:03लिंग-परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति इसके परिणाम को पूरी तरह समझने के उम्र में दिया जाए
राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिंग-परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति उस उम्र तक न दी जाए जब तक, इसके इच्छुक लोग इसके परिणाम को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं हों। केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश समलैंगिक अधिकारों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाएं।
11:57विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शादी करने का अधिकार
चीफ जस्टिस ने कहा कि विषमलैंगिक (heterosexual) संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शादी करने का अधिकार है।
11:54सरकार सुनिश्चित करें कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव न हो
कानून यह नहीं मान सकता कि केवल विपरीत लिंग के जोड़े ही अच्छे माता-पिता साबित हो सकते हैं क्योंकि यह समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ भेदभाव होगा। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव न हो।
11:49समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव न किया जाना समानता की मांग
समलैंगिक लोगों सहित सभी को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है। इस अदालत ने माना है कि समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव न किया जाना समानता की मांग है।
11:45जीवन साथी चुनने की क्षमता अनुच्छेद 21 से जुड़ी- चीफ जस्टिस
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जीवन साथी चुनने की क्षमता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है। संबंधों के अधिकार में जीवन साथी चुनने का अधिकार, उसकी मान्यता शामिल है; इस प्रकार के संबंध को मान्यता नहीं देना भेदभाव है।
11:42विवाह को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था कहना गलत
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह मामले में कहा कि यह कहना गलत होगा कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्णय संसद को करना है।
11:35समलैंगिकता केवल शहरी अवधारणा नहीं- चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह मामले में कहा कि समलैंगिकता केवल शहरी अवधारणा नहीं है या समाज के उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं है।
यह कल्पना करना कि समलैंगिकता केवल शहरी इलाकों में मौजूद है, उन्हें मिटाने जैसा होगा, किसी भी जाति या वर्ग का व्यक्ति समलैंगिक हो सकता है।
11:29सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती- चीफ जस्टिस चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह मामले में कहा कि यह अदालत कानून नहीं बना सकती, वह केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और इसे प्रभावी बना सकती है।
11:28सुप्रीम कोर्ट ने 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाना शुरू किया
न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाना शुरू किया।
11:17फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ बैठी
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ बैठी।
