संसद की एक समिति ने देश में अंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पड़े पदों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र से रिक्त पदों की अधिक संख्या वाले राज्यों को पत्र लिखने और उनसे इन पदों को भरने की समय सारणी मांगने को कहा गया है।
संसद में मंगलवार को पेश भारतीय जनता पार्टी सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली महिला, बाल विकास, खेल एवं शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, समिति आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पड़े पदों पर चिंता व्यक्त करती है। आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों की अपर्याप्त उपलब्धता निरंतर चिंता का विषय रहा है।
इसमें कहा गया है कि समिति का विचार है कि चूंकि योजना के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन का समग्र दायित्व राज्यों पर है, इसलिए रिक्तियों को भरना उनकी जिम्मेदारी है।
समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय ऐसे प्रत्येक राज्य को पत्र लिखे जहां रिक्त पदों की संख्या अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए।
समिति ने यह भी कहा कि उनसे (राज्यों से) यह समय सारणी मांगी जाए कि कब तक रिक्तियों को भरे जाने की संभावना है।
रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है।
संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की कि मंत्रालय ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों में शैचालयों और पेयजल सुविधाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए राज्य प्रशासन को निर्देश दे, जहां ये सुविधाएं नहीं हैं।
समिति ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के बजट में 291 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की सराहना की, साथ ही अपनी पिछली सिफारिश को दोहराते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण की दिशा में राज्यों के परामर्श से तैयार किया गया खाका विभिन्न सेवाओं की पहचान करने और आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंच बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा।
