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UP Cabinet meeting : गन्ना मूल्य में कोई बदलाव नहीं, टाटा टेक प्रदेश के 150 ITI को अपग्रेड करेगी

Last Updated- February 14, 2023 | 7:57 PM IST
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उत्तर प्रदेश में 150 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (TTL) को तकनीकी रूप से अपग्रेड करते हुए छात्रों को प्रशिक्षण देगा। इस काम पर 5472.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रदेश सरकार लखनऊ-हरदोई जिलों की सीमा पर 1,000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। चालू पेराई सत्र में प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम राज्य परामर्शी मूल्य यथावत रखने का फैसला लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्तमान पेराई सत्र के गन्ना मूल्य को पहले के समान रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य के 150 ITI को अपग्रेड करने और वहां लैब बनाने के लिए TTL के साथ करार किया जाएगा।

इसके तहत हर ITI में 10,000 वर्ग फीट की कार्यशाला व प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण होगा। इस परियोजना पर कुल 5,472.96 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिसमें राज्य सरकार का अंश 1,190 करोड़ और TTL का 4,282.96 करोड़ रुपये होगा।

मंत्रिपरिषद ने पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ-हरदोई सीमा पर टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना और इसके लिए जमीन के हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के सहयोग की इस योजना में हरदोई जिले का 259.9 एकड़ व लखनऊ के 903.7 एकड़ सहित कुल 1,162.16 एकड़ में से 1,000 एकड़ जमीन हथकरघा एंव वस्त्र उद्योग को मुफ्त हस्तांरित की जाएगी।

एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के विस्तार के लिए किसानों से आपसी सहमति से जमीन खरीद के लिए नई दरों के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। अब यीडा के लिए किसानों से 3,100 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से किसानों की सहमति से जमीन खरीद की जाएगी।

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मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मथुरा-वृंदावन के सौंदर्यीकरण के लिए सिंचाई विभाग की खाली पड़ी जमीन को पर्यटन विभाग को दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की जमीन को पर्यटन विभाग को सौंदर्यीकरण हेतु निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने विज्ञापन व नियमों के तहत भर्ती सभी संविदा कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इस फैसले से राज्य सरकार पर 29 करोड़ रुपये सालाना का वित्तीय भार पड़ेगा।

First Published - February 14, 2023 | 7:57 PM IST

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