उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों में चलने वाले वाहन 2030 तक इलेक्ट्रिक होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2030 सभी सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से लैस करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार की मंशा उत्तर प्रदेश को पहला EV राज्य बनाने की है।
प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने विभागों को निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वाहन अग्रिम में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल किया जाए। प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को दो पहिया व चार पहिया वाहनों की खरीद के खरीद के एडवांस पैसे देती है जिसे तय समय में वापस करना होता है। मुख्य सचिव का कहना है कि एडवांस योजना में ईवी को शामिल किए जाने से इनकी बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए बीते साल घोषित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में कई तरह से प्रोत्साहनों व छूट का ऐलान किया था। नीति के तहत EV की खरीद पर तीन साल तक करों व पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी जा रही है। प्रदेश के भीतर बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट पांच सालों तक अनुमन्य रहेगी। मुख्य सचिव का कहना है कि EV की खरीद पर इस तरह की सुविधा देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।
प्रदेश के अलावा EV पर केंद्र सरकार की ओर से भी छूट दी जा रही है। केंद्र से इतर राज्य सरकार की छूट भी ईवी की खरीद पर मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के EV की खरीद पर फैक्ट्री प्राइस पर 15 फीसदी की छूट दी जाएगी।
