भारत और अमेरिका एक दूसरे की सरकारी खरीद प्रक्रिया में पहुंच और महत्त्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को आगे बढ़ाने के अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इसकी जानकारी दो सरकारी अधिकारयों ने दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नवंबर से लैपटॉप, पीसी और टेबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भारत द्वारा आयात प्रतिबंध लगाए जाने के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका की व्यापार मंत्री कैथरीन तई इस सप्ताहांत नई दिल्ली में इन अहम मुद्दों पर विस्तार से द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर वहां के राष्ट्रपति जो बाइडन से हुई बातचीत और निर्णयों पर सिलेसिलेवार ढंग से चर्चा की जाएगी। इस क्रम में अमेरिका से पॉल्ट्री आयात पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में जारी विवाद पर भी चर्चा होगी।
मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ में लंबित 7 में से 6 मुद्दों को हल करने पर सहमति जताई थी। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। दोनों पक्ष द्विपक्षीय सरकारी खरीद के मामले में अधिकारी स्तर की बातचीत शुरू करने की पहल पर भी रजामंद थे।
उक्त शख्स ने बताया, ‘सरकारी खरीद प्रक्रिया में हम उनकी खरीद प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे भी हमारी खरीद प्रक्रिया का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं।’ केंद्र सरकार की खरीद प्रक्रिया में दूसरे देशों को शामिल करना भारत के लिए चुनौती है। भारत ने पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात से हुए समझौते में पहली बार सरकारी खरीद प्रक्रिया में ढील दी थी लेकिन यह सीमित दायरे में ही खोला गया था।
कैथरीन तई जी20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक में शिकरत करने जयपुर आई हैं। इस दौरान वह जी20 से अलग हटकर द्विपक्षीय कोराबार पर गोयल से बात करेंगी। शनिवार को वह नई दिल्ली में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों संग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी।
