DA Hike: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए अब तक कार्य की शर्तों (Terms of Reference – ToR) की घोषणा नहीं की गई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आयोग की गठन प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिसके चलते इसकी सिफारिशों का वित्त वर्ष 2026–27 में भी लागू होने पर अभी संशय है। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 4% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो DA मौजूदा 55% से बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अगस्त या फिर सितंबर-अक्टूबर में त्योहारों के आसपास होने की संभावना है। यह अनुमान हालिया महंगाई आंकड़ों और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) में दर्ज की गई लगातार बढ़ोतरी के आधार पर लगाया गया है।
DA का कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। मई 2025 में यह इंडेक्स 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गया है। इससे पहले मार्च में यह 143, अप्रैल में 143.5 था।
अगर जून में यह आंकड़ा बढ़कर 144.5 तक पहुंचता है, तो 12 महीने का औसत करीब 144.17 हो जाएगा। 7वें पे कमिशन के फॉर्मूले के हिसाब से यह DA दर लगभग 58.85% बैठेगी, जिसे राउंड ऑफ कर सरकार 59% डीए की मंजूरी दे सकती है।
7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) साल में दो बार रिवाइज किया जाता है — एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। इसे तय करने का आधार होता है AICPI-IW के पिछले 12 महीनों का औसत।
DA बढ़ोतरी का फॉर्मूला:
DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का औसत CPI-IW – 261.42) / 261.42] × 100
इस फॉर्मूले के आधार पर इस बार करीब 4% DA बढ़ने की उम्मीद है।
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अगर DA में बढ़ोतरी होगी तो यह जुलाई से लागू मानी जाएगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में होती है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार दिवाली के आसपास DA हाइक की घोषणा कर सकती है। बता दें कि यह 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आखिरी डीए बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है।
सरकार ने जनवरी 2025 में 8th Pay Commission की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। न तो चेयरमैन की नियुक्ति हुई है और न ही इसके सदस्यों की। साथ ही, आयोग की शर्तों (Terms of Reference) को भी अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
पिछले अनुभवों को देखें तो किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और लागू होने में करीब 18 से 24 महीने लगते हैं। ऐसे में संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक ही लागू हो पाएंगी। तब तक सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर डीए बढ़ोतरी मिलती रहेगी।
हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो सकती है, लेकिन सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मान सकती है। इसका मतलब है कि नई सैलरी या पेंशन के अंतर की राशि एरियर के रूप में दी जाएगी।
