अमेरिका-ईरान युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक जानी-पहचानी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई को उजागर किया है। वह यह कि जब सैन्य उद्देश्य संरचनात्मक आर्थिक निर्भरताओं से टकराते हैं, तो संघर्ष शायद ही कभी अपने मूल उद्देश्य तक सीमित रहते हैं। शासक को हटाने और परमाणु अप्रसार के खिलाफ सुनियोजित अमेरिकी-इजरायली प्रयास के रूप में 28 फरवरी को शुरू हुआ यह संघर्ष कुछ ही हफ्तों में वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की बुनियाद पर कब्जे की एक कहीं ज्यादा गंभीर लड़ाई में बदल गया है।
यह परिवर्तन न तो आकस्मिक है और न ही आश्चर्यजनक। एक ऐसे क्षेत्र में जहां हाइड्रोकार्बन राज्य की शक्ति का आधार और वैश्विक परस्पर निर्भरता की आवश्यकता दोनों हैं, ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक तार्किक, हालांकि अत्यंत अस्थिर करने वाला विस्तार है। फारस की खाड़ी के तेल और गैस नेटवर्क, मार्च के मध्य तक प्रभावी रूप से संघर्ष का केंद्र बन गए थे, और दोनों पक्षों ने संकेत दिया कि आर्थिक दबाव अब सैन्य प्रभुत्व जितना ही महत्त्वपूर्ण है।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संघर्ष के पूर्ण और समग्र समाधान के बारे में ‘सार्थक बातचीत’ का हवाला देते हुए ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी हमले को पांच दिन तक स्थगित करने का निर्णय लिया, फिर भी इस जंग के भविष्य के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, खासकर इसलिए कि ईरान इसे होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावी रूप से बंद करने की अपनी उस रणनीति के सही होने की पुष्टि के रूप में देख रहा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच गई है।
तनाव बढ़ने की गति चौंकाने वाली रही है। ईरान का 1 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का निर्णय मात्र प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं था, यह वैश्विक संसाधनों को बाधित करने की उसकी स्थायी क्षमता का एक सुनियोजित प्रदर्शन था। वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) प्रवाह के लगभग पांचवें हिस्से के परिवहन से जुड़ा होर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा प्रणाली में सबसे अधिक दबाव का केंद्र बना हुआ है। टैंकरों को रोकने, जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) को बाधित करने और स्पष्ट धमकियों के माध्यम से इस महत्त्वपूर्ण केंद्र का दुरुपयोग करने के ईरान के इरादों ने इस क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक प्रभाव डाला है।
इजरायल द्वारा साउथ पार्स पर किए गए हमले और उसके बाद कतर के रास लाफान परिसर पर ईरान की त्वरित कार्रवाई पारस्परिक असुरक्षा को लेकर जवाबी पैंतरों को दर्शाती है। ये केवल प्रतीकात्मक लक्ष्य नहीं हैं, ये वैश्विक ऊर्जा संरचना के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं। विशेष रूप से एलएनजी ढांचे को हुए नुकसान ने यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक आर्थिक स्थिरता को आधार प्रदान करने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता को उजागर कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अन्य जगहों पर हुए समानांतर हमलों से यह बात और पुष्ट होती है कि संघर्ष का दायरा व्यापक हो गया है और इसने खाड़ी के संपूर्ण निर्यात तंत्र को अपनी चपेट में ले लिया है।
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि निशाना बनाए जाने का दायरा बढ़ता जा रहा है। बंदरगाहों और विलवणीकरण संयंत्रों से लेकर डेटा केंद्रों और हवाई अड्डों तक, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे अब संघर्ष के दायरे में आ गए हैं। यह समकालीन युद्ध में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जहां असैनिक और सैन्य परिसंपत्तियों के बीच का अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र के संदर्भ में, जहां आर्थिक बुनियादी ढांचा गहराई से एकीकृत है, ऐसे कार्यों से तात्कालिक मानवीय जोखिम और दीर्घकालिक विकास संबंधी बाधाएं, दोनों ही बढ़ जाती हैं।
आर्थिक परिणाम, जैसा कि अपेक्षित था, तीव्र और गंभीर रहे हैं। ऊर्जा बाजार, जो पहले से ही तंग परिस्थितियों में चल रहे थे, अस्थिरता के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कीमतों में उछाल, आपूर्ति में व्यवधान और विमानन से लेकर कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव इस बात को रेखांकित करते हैं कि क्षेत्रीय अस्थिरता किस प्रकार वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत झटके उत्पन्न कर सकती है। ऊर्जा सुरक्षा के बारे में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कड़ी चेतावनी चुनौती की गंभीरता को दर्शाती है, लेकिन यह एक गहरे संरचनात्मक विषय की ओर भी इशारा करती है। यह विषय है भू-राजनीतिक रूप से अस्थिर बने इस क्षेत्र पर दुनिया की निरंतर निर्भरता।
भू-राजनीतिक दृष्टि से यह संघर्ष उन प्रवृत्तियों को गति दे रहा है जो पहले से ही चल रही थीं। खाड़ी देश, जो लंबे समय से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता के स्तंभ के रूप में स्थापित थे, अब खुद ही सीधे तौर पर खतरे में हैं। उनके रणनीतिक गुणाभाग में बदलाव आने की संभावना है, जिसमें सुरक्षा साझेदारी और आर्थिक अस्तित्व की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाना शामिल है। इससे जोखिम कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों में वृद्धि हो सकती है, जिसमें चीन और रूस जैसे वैकल्पिक शक्ति केंद्रों के साथ अधिक गहराई से जुड़ाव शामिल है।
साथ ही, ईरान द्वारा अपेक्षाकृत कम लागत में उच्च प्रभाव वाली क्षमता का उपयोग किया जाना असममित रणनीतियों की बढ़ती प्रभावशीलता को उजागर करती हैं। तकनीकी रूप से श्रेष्ठ विरोधियों के लिए हस्तक्षेप की लागत बढ़ाकर, ईरान प्रतिरोध के समीकरण को नया रूप दे रहा है। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की विशेष रूप से लाल सागर में संभावित भागीदारी, परिचालन परिदृश्य को और जटिल बनाती है और संघर्ष के भौगोलिक दायरे को व्यापक बनाने का जोखिम पैदा करती है।
प्रमुख शक्तियों के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चीन की चिंताएं निश्चित रूप से बढ़ेंगी, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा में उसकी अधिक मुखर भूमिका या विविधीकरण के प्रयासों में तेजी आने की संभावना है। यूरोप, जो पहले की ऊर्जा संबंधी बाधाओं के झटकों से अभी भी जूझ रहा है, एक बार फिर असुरक्षा का सामना कर रहा है। रूस, हालांकि अल्पावधि में ऊंची कीमतों से लाभान्वित हो रहा है, लेकिन उसे खाड़ी व्यवस्था में हो रहे बदलावों की दीर्घकालिक अनिश्चितताओं से निपटना होगा।
अंततः, यह संघर्ष युद्धक्षेत्र के तात्कालिक लाभों से कहीं अधिक वैश्विक ऊर्जा भू-राजनीति के पुनर्गठन से संबंधित है। चोकपॉइंट की नाजुकता को देखते हुए विविधीकरण में तेजी आने की संभावना है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, अफ्रीकी एलएनजी या आर्कटिक मार्गों का अधिक उपयोग शामिल है। साथ ही यह व्यापक समर्थन के बिना समुद्री सुरक्षा लागू करने में अमेरिकी सीमाओं को भी उजागर करता है।
यदि जमीनी अभियान बढ़ते हैं या बिजली संयंत्रों पर और हमले होते हैं, तो संघर्ष महीनों तक खिंच सकता है, जिससे ऊर्जा की आधारभूत कीमतें और बढ़ जाएंगी और विश्व व्यवस्था अधिक खंडित हो जाएगी। बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाना पारंपरिक संघर्ष की सीमाओं से हटकर है, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रणालीगत लागत थोपने के इरादे का संकेत देता है। यह परस्पर जुड़े वैश्विक तंत्रों के प्रबंधन में एकतरफा शक्ति की सीमाओं को भी उजागर करता है।
अब सबसे अहम सवाल सिर्फ यह नहीं है कि संघर्ष का अंत कैसे होगा, बल्कि यह है कि इससे क्या मिसालें कायम होंगी। ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को युद्धक्षेत्र बनाकर इस युद्ध ने उस चीज को वैश्विक बना दिया है जो एक द्विपक्षीय हमले के रूप में शुरू हुई थी। यह गठबंधनों की परीक्षा ले रहा है, दुनिया भर में आर्थिक संकट को बढ़ा रहा है, और एक ऐसे नए युग का संकेत दे रहा है जहां खाड़ी के हाइड्रोकार्बन हथियार और निशाना दोनों हैं।
बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सामान्यीकरण, महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों का शस्त्रीकरण, और बहुध्रुवीय गठबंधनों का गहराना, ये सभी एक अधिक खंडित और अस्थिर व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। इस अर्थ में 2026 का ईरान युद्ध केवल एक क्षेत्रीय टकराव नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की भू-राजनीति के विकास में एक निर्णायक क्षण है, जहां ऊर्जा शक्ति का साधन और युद्धक्षेत्र दोनों है।
(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विदेश नीति एवं अध्ययन प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं)
