उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और विश्व बैंक ने 3,903 करोड़ रुपये की उत्तर प्रदेश कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यम सुदृढ़ीकरण पारिस्थितिकी तंत्र (यूपीएग्रीस) परियोजना के लिए शुक्रवार को नयी दिल्ली में बातचीत की।
शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार दिल्ली में हुई इस बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया। छह साल की अवधि के लिए निर्धारित यूपीएग्रेस परियोजना का लक्ष्य राज्यभर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना, उत्पादकता बढ़ाना और छोटे किसानों को उच्च मूल्य वाले कमोडिटी समूहों से जोड़ना है।
बयान में कहा गया कि मुख्य सचिव सिंह ने 2030 तक एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के राज्य के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
इसमें कहा गया कि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह परियोजना उच्च मूल्य वाले फसल समूहों को समर्थन देगी और एक मजबूत मत्स्य पालन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करेगी, जिसमें राज्य के पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना किसानों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने, संसाधनों को अनुकूलित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक डिजिटल कृषि मंच भी बनाएगी। मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।’’
