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भाजपा का बंगाल विजन: सरकार बनने के 6 महीने में UGC लागू करने और महिलाओं को ₹3000 भत्ते का वादा

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भाजपा ने बंगाल चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें यूसीसी, महिलाओं को ₹3000 भत्ता, 7वां वेतन आयोग और घुसपैठ रोकने जैसे बड़े वादे किए गए हैं

Last Updated- April 10, 2026 | 10:33 PM IST
Amit Shah
कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा का घोषणापत्र जारी करते हुए | फोटो: PTI

पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को जारी अपने घोषणापत्र में राज्य के 14 लाख सरकारी कर्मचारियों, लगभग 50 लाख पेंशनभोगियों, युवाओं और महिला मतदाताओं को लक्षित कर विकास का खाका पेश किया। पार्टी ने राज्य में सरकार बनने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने का भी वादा किया है। इसके अलावा अवैध घुसपैठ रोकने के ठोस उपाय करने, मवेशी तस्करी रोकने की बात भी अपने घोषणापत्र में कही है।

कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किए गए इस घोषणापत्र में उत्तर बंगाल में भाजपा के प्रभाव को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है, जहां उसने 2019 और 2024 के लोक सभा तथा 2021 के विधान सभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को पछाड़ते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया था। पार्टी ने बंगाल की 5.8 प्रतिशत आबादी वाली अनुसूचित जनजातियों के बीच पैठ बनाने के उद्देश्य से कई वादे किए हैं। कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में शाह ने कहा कि बंगाल में बहुमत मिलने पर हमारे मुख्यमंत्री एक बंगाली और बंगाल के ही होंगे।

भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया कि राज्य में उसकी सरकार बनी तो कुरमाली और राजवंशी बोलियों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही पहाड़ी जिलों के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान लागू करने, चाय बागान श्रमिकों को भूमि स्वामित्व देने, झारग्राम में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने और चाय श्रमिक विकास बोर्ड बनाएगी। उसने उत्तर बंगाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कैंसर अस्पताल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और एक भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) स्थापित करने का भी वादा किया है।

महिलाओं के लिए वादों को भाजपा ने बड़े जोर-शोर से पेश किया है। इसका कारण भी है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के अध्ययन और चुनाव बाद विश्लेषणों से पता चला कि 2021 के विधान सभा चुनाव में भाजपा की तुलना में तृणमूल को 13 प्रतिशत अधिक महिलाओं के वोट मिले थे। इसका बड़ा कारण तृणमूल सरकार की महिला केंद्रित कन्याश्री, रूपश्री, छात्राओं के लिए साइकिलें और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं रहीं।

पिछले विधान सभा चुनाव में तृणमूल ने 50 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था और 2024 के लोक सभा चुनाव में उसकी एक तिहाई उम्मीदवार महिलाएं थीं। इस बार के घोषणापत्र में तृणमूल ने सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार मासिक भत्ते को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने तथा अनुसूचित जाति और जनजाति लाभार्थियों के लिए इसे 1,700 रुपये करने का वादा किया है।

भाजपा के घोषणापत्र में बेहतर कानून-व्यवस्था, पुलिस बल समेत राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं के लिए विशेष पुलिस स्टेशन बनाने और पुलिस बल की बटालियन आरक्षित करने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसने एक औद्योगिक नीति तैयार करने की योजना बनाई है, जो निजी क्षेत्र को भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की पेशकश की जाएगी।

 भाजपा ने हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने, उच्च शिक्षा में प्रवेश पर छात्राओं को 50,000 रुपये का एकमुश्त भत्ता देने, सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण चुकाने में असमर्थ लोगों के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता और सबसे महत्त्वपूर्ण महिलाओं के लिए 3,000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया है। भाजपा ने अपनी सरकार बनने पर राजय में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का सभी महंगाई भत्ता बकाया निपटाने और सरकार गठन के 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का भी वादा किया।

तृणमूल ने अपने घोषणापत्र में अगले पांच वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 21 से 40 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार सुरक्षित होने तक 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।

भाजपा के घोषणापत्र में कहा गया है कि उसकी सरकार दिसंबर 2026 तक सभी सरकारी रिक्तियों को भरेगी और उम्र सीमा को पांच साल तक बढ़ाने का भी वादा किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपये का मासिक भत्ता, 10 लाख युवाओं में उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए पांच लाख  रुपये अनुदान और इतनी ही राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान करने की बात कही है।

भाजपा के अन्य वादों में राज्य के चाय और जूट उद्योगों को पुनर्जीवित करना, पीएम किसान निधि योजना के तहत सभी किसानों को 9,000 रुपये प्रदान करना, चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,100 रुपये तक बढ़ाना शामिल है।

भाजपा ने कहा कि वह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी प्रतिबंध के अपने धर्म का पालन करने का अधिकार हो। राज्य में वंदे मातरम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की बात भी कही है।

भाजपा ने कहा कि वह सिंगूर में एक औद्योगिक पार्क विकसित करेगी। ताजपुर और कुलपी में आधुनिक गहरे समुद्र बंदरगाहों का निर्माण करेगी, पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट हवाई अड्डों को चालू करेगी, उत्तर बंगाल में चार नए शहर बसाएगी, हल्दिया और नंदग्राम में फोल्डिंग पुलों का निर्माण करेगी।

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First Published - April 10, 2026 | 10:27 PM IST

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