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‘अनुच्छेद 370 की वापसी कभी नहीं’; गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया जम्मू-कश्मीर के लिए चुनावी घोषणा पत्र, किए 25 वादे

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भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में 5 लाख नौकरियां, बिजली शुल्क में 50% कटौती, महिला मुखिया को 18,000 रुपये वार्षिक और कश्मीरी पंडितों की वापसी जैसी 25 गारंटियों का वादा किया।

Last Updated- September 06, 2024 | 10:06 PM IST
‘Never return of Article 370’; Home Minister Amit Shah released election manifesto for Jammu and Kashmir, made 25 promises ‘अनुच्छेद 370 की वापसी कभी नहीं’; गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया जम्मू-कश्मीर के लिए चुनावी घोषणा पत्र, किए 25 वादे

J&K BJP Manifesto: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव के लिए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणा-पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में परिवार की मुखिया महिला को हर साल 18,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पीएम किसान निधि की राशि भी 4000 रुपये बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी। साथ ही बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत तक की कटौती, जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों के लिए मेट्रो सेवा शुरू करने की संभावना तलाशने का वादा किया गया है।

भाजपा के घोषणा पत्र में केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए 25 गारंटी का वादा किया गया है। इनमें आतंकवाद पीड़ित सभी लोगों के लिए जवाबदेही और कश्मीर में 100 मंदिरों के जीर्णोद्धार का ऐलान भी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य में पांच लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी और कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाया जाएगा। राज्य में अवैध रूप से बस गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दे से निपटने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 अब ‘इतिहास’ बन गया है और केंद्र शासित प्रदेश में इसकी कभी वापसी नहीं होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 10 साल की अवधि देश और जम्मू-कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी।

उन्होंने लोगों से सुशासन जारी रखने के लिए उनकी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव के लिए तीन चरणों 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को मतदान होगा। इससे पहले शाह चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे।

पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र में राज्य से संबंधित 25 मुद्दों को शामिल किया गया है। शाह ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त कर हम राज्य को विकास के मामले में अग्रणी बनाएंगे। आतंकवाद पीडि़तों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए श्वेत पत्र लाया जाएगा। शीघ्र न्याय के लिए आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में होगी और क्षेत्र में शांति स्थापित की जाएगी।

भाजपा की गारंटियों में जम्मू में स्पेशल इकनॉमिक जोन (एसईजेड) के तहत आईटी हब, उधमपुर में फॉर्मास्यूटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क स्थापित करना भी शामिल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रंजीत सागर डैम के वास्ते अलग से झील विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा। कारोबार को गति देने और छोटे उद्यमों को सहारा देने के लिए भाजपा नई नीति बनाएगी। इससे 7,000 एमएसएमई यूनिट की समस्या का समधान किया जाएगा।

कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घर वापसी के लिए टीका लाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना लाई जाएगी। भाजपा पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों, पाक अधिकृत कश्मीर से आए लोगों और वाल्मीकि व गोरखा जैसे उपेक्षित समुदायों के पुनर्वास के लिए भी काम करेगी। पार्टी ने कहा कि जम्मू डिविजन से विस्थापित लोगों को भी वे ही लाभ और सुरक्षा आदि मिलेगी, जो कश्मीर से विस्थापितों को मिलती हैं।

भाजपा ने राज्य में निष्पक्ष जनगणना का भी वादा किया है। इसके अलावा राज्य में 100 हिंदू मंदिरों और गुफाओं के पुनर्विकास की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है। इनमें प्रमुख रूप से शंकराचार्य मंदिर, रघुनाथ मंदिर और मार्तंड सूर्य मंदिर शामिल हैं। ये काम धार्मिक सामाजिक संगठनों की मदद से अंजाम दिया जाएगा।

शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए भाजपा ने जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की संभावना तलाशने की बात भी कही है। इसके अलावा पांच लाख नौकरियां और स्थानीय अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर सरकार की नौकरियों एवं पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा भी है।

बिजली शुल्क कम करने, ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को लैपटॉप और टेबलेट तथा उच्च शिक्षा हासिल करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को 3,000 रुपये यात्रा भत्ता और भूमिहीनों को तीन मरला भूमि दान देने का ऐलान घोषणा पत्र में किया गया है। इसके अनुसार बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 हजार की जाएगी। मेडिकल की सीटों में भी 1000 का इजाफा किया जाएगा। (साथ में एजेंसियां)

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First Published - September 6, 2024 | 10:06 PM IST

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