बैंकिंग तंत्र में प्रचुर नकदी के बावजूद बैंक जमा के लिए जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर देश की ऋण व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की तुलना में काफी छोटी है। यह सब कर प्रोत्साहनों, नियामक संरचनाओं और मौद्रिक परिस्थितियों के संयोजन को दर्शाता है, जो स्थिर आय के आकर्षण को दमित करते हैं और ऋण विस्तार को सीमित करते हैं। इसका हमारे परिसंपत्ति बाजारों और बाहरी संतुलन पर व्यापक असर पड़ता है।
भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और विश्व बैंक के आंकड़े सुझाते हैं कि भारत मौजूदा ऋण बाजारों के आकार के मामले में एक अपवाद की तरह है। भारत का घरेलू ऋण कुल इक्विटी बाजार पूंजीकरण का केवल 60 फीसदी है जबकि वैश्विक औसत 115 फीसदी है। इसमें तमाम बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और कॉरपोरेट बॉन्ड शामिल हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी ऋण कुल बाजार पूंजीकरण का 95 फीसदी है। जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में यह 125 से 195 फीसदी के बीच है। चीन के निवेश आधारित वृद्धि मॉडल में यह 310 फीसदी का चौंकाने वाला आंकड़ा है। भारत का कमजोर ऋण आधार ऋण निर्माण में ढांचागत दिक्कतों को दर्शाता है।
तयशुदा आय के रूप में मिलने वाला कम रिटर्न हमारी ऋण व्यवस्था की बुनियाद को कमजोर करता है। पहला है राजकोषीय बोझ। ब्याज आय पर सीमांत आयकर दरों से कर लगाने से जो कर-पश्चात रिटर्न मिलता है उसके लिए अपेक्षित मुद्रास्फीति बाधा को पार करना कठिन हो जाता है। हाल के समय में, इसने घरेलू बचत को स्थिर आय से इक्विटी की ओर मोड़ दिया है। इससे ऋण बाजारों को सहारा देने वाली दीर्घकालिक बचत का पूल घट जाता है।
दूसरा है मौद्रिक हस्तक्षेप का प्रभाव। वित्त वर्ष 2026 के लिए, आरबीआई रिकॉर्ड स्तर पर खुले बाजार परिचालन के तहत 8 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदेगा, जिससे द्वितीयक बाजार परिचालन के माध्यम से केंद्र सरकार की शुद्ध बॉन्ड आपूर्ति का 77 फीसदी हिस्सा प्रभावी रूप से अवशोषित हो जाएगा। इसका उद्देश्य नकदी डालना और विकास को समर्थन देना है, लेकिन यह जोखिम-मुक्त दरों को उस स्तर से नीचे स्थिर कर देता है जहां बाजार अन्यथा घाटे को संतुलित करता।
अर्थशास्त्री तर्क देते हैं कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में कमी कम ब्याज दरों को उचित ठहराती है। हालांकि किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें अंततः आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। जब दरें बड़े पैमाने पर हस्तक्षेपों से प्रभावित होती हैं, तो उनकी संकेत देने वाली भूमिका कम स्पष्ट हो जाती है। इस सबका परिणाम यह होता है कि तयशुदा आय से मिलने वाले रिटर्न को मुद्रास्फीति और अवधि जोखिम के लिए अपर्याप्त क्षतिपूर्ति माना जाता है।
इसके साथ ही बैंकिंग नियामक जरूरतें भी जुड़ी हैं, जैसे तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर)। ये वैश्विक संकट-उपरांत मानक हैं, जिनका उद्देश्य बैंकों की मजबूती सुनिश्चित करना है। इनके प्रणाली-व्यापी प्रभावों पर ध्यान देना आवश्यक है।
एलसीआर के तहत बैंकों को उच्च-गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए) रखनी होती हैं ताकि 30-दिन के ‘दबावपूर्ण’ बहिर्प्रवाह को कवर किया जा सके। नियम बताते हैं कि जोखिम की गणना कैसे की जाती है। 30 दिनों से अधिक की जमाओं पर शून्य बर्हिप्रवाह माना जाता है। इसके विपरीत, 30 दिनों से कम अवधि वाली खुदरा जमाओं पर 7.5 फीसदी बहिर्प्रवाह हो सकता है, जबकि ‘अस्थिर’ थोक जमाओं पर यह 40 फीसदी हो सकता है।
एलसीआर को प्रबंधित करने के लिए बैंक पहले टर्म जमा को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद खुदरा मांग जमाओं को, और थोक अल्पकालिक जमाओं को अंतिम विकल्प के रूप में देखते हैं। किसी भी प्रतिकूल बदलाव से बैंकों को अधिक एचक्यूएलए रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त जमाओं की आवश्यकता होती है। इसी तरह, एनएसएफआर ‘विश्वसनीय स्थिर फंडिंग’ की मांग करता है, यानी एक वर्ष से अधिक अवधि की जमाओं को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए आधार बनाना। यदि दीर्घकालिक जमाओं में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती, तो दीर्घकालिक ऋण सीमित कर दिया जाएगा।
कर-पश्चात स्थिर आय से मिलने वाले रिटर्न मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को पार करने में संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण घरेलू प्रवाह इक्विटी में बढ़ गया है। हाल के समय में यह प्रवाह नई इक्विटी निर्गम से अधिक हो गया है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक मूल्यांकन पैदा हुआ है। यह विदेशी निवेशकों के लिए निवेश घटाने का अनुकूल वातावरण बनाता है, जो हाल ही में शुद्ध विदेशी निवेश में कमी का कारण हो सकता है।
कम घरेलू ब्याज दरें डॉलर-रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम को भी संकुचित करती हैं। विशेषकर मुद्रा अस्थिरता के समय, यह आयात और रुपया निवेश की हेजिंग को प्रोत्साहित करता है, निर्यात की हेजिंग को हतोत्साहित करता है, और घरेलू बचतकर्ताओं को विदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। ये कारक रुपये पर दबाव डालते हैं और घरेलू जमाओं को और कम करते हैं।
इन परस्पर जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संतुलित और बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहला, धीरे-धीरे एक अधिक परिसंपत्ति-निरपेक्ष, बचत-अनुकूल कर व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे परिसंपत्ति आवंटन कर भिन्नताओं के बजाय जोखिम-रिटर्न के विचारों द्वारा निर्देशित हो। इससे स्थिर आय प्रवाह स्थिर होंगे, परिसंपत्ति मूल्यांकन संतुलित रहेंगे और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निरंतर विदेशी निवेश के लिए जगह बनेगी।
दूसरा एलसीआर और एनएसएफआर में हमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रहना चाहिए, लेकिन उनसे अधिक कठोरता से बचना चाहिए। अतिरिक्त बफर, अलगाव में विवेकपूर्ण होते हुए भी, सामूहिक रूप से एक प्रणालीगत बोझ बन जाते हैं, जो उस अर्थव्यवस्था को दबा देते हैं जिसे वे सुरक्षित करने का लक्ष्य रखते हैं।
तीसरा, मौद्रिक और मुद्रा हस्तक्षेपों का मूल्यांकन केवल उनके तात्कालिक उद्देश्यों के लिए ही नहीं, बल्कि बचत व्यवहार, परिसंपत्ति बाजारों और वित्तीय मध्यस्थता पर उनके उच्च-स्तरीय प्रभावों के लिए भी किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है यदि हस्तक्षेप का ध्यान समय-समय पर मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर स्थिरीकरण के बीच बदलता रहता है।
भारत की वित्तीय प्रणाली ने इक्विटी बाजारों में उल्लेखनीय गहराई हासिल की है। विकास के अगले चरण में बैंकिंग और कॉरपोरेट बॉन्ड्स के माध्यम से ऋण बाजारों को तुलनीय मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके बिना, नकदी होने के बावजूद पर्याप्त ऋण न होने का विरोधाभास संभवतः बना रहेगा।
(लेखक सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य हैं। ये उनके निजी विचार हैं)
