facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

Kankesanthurai Port: श्रीलंका के कांकेसंथुरई बंदरगाह की मरम्मत का पूरा खर्च उठाएगा भारत

श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कांकेसंथुरई बंदरगाह या केकेएस बंदरगाह 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और यह पुडुचेरी में करईकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर दूर है।

Last Updated- April 30, 2024 | 8:40 PM IST
Kankesanthurai Port

श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने उत्तरी प्रांत में कांकेसंथुरई बंदरगाह की मरम्मत कराने का फैसला किया है और भारत इस परियोजना का 6.15 करोड़ डॉलर का पूरा खर्च उठाने के लिए राजी हो गया है। एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गयी। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कांकेसंथुरई बंदरगाह या केकेएस बंदरगाह 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और यह पुडुचेरी में करईकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर दूर है।

तमिलनाडु में नागपत्तिनम को जाफना के समीप कांकेसंथुरई बंदरगाह से जोड़ने वाली सीधी यात्री जहाज सेवा करीब साढ़े तीन घंटे में 111 किलोमीटर का सफर तय करती है। बयान में कहा गया है, ‘‘इस परियोजना की महत्ता पर विचार करते हुए भारत सरकार परियोजना के लिए पूरी अनुमानित लागत वहन करने पर राजी हो गयी है।’’

इसमें कहा गया है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हुई क्योंकि परामर्शक सेवा एजेंसियों द्वारा दी गयी अनुमानित लागत कर्ज की प्रासंगिक धनराशि से कहीं अधिक थी। बयान के अनुसार, ‘‘इसके बाद सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत परियोजना पूरी करने की संभावना के संबंध भारत सरकार के साथ और बातचीत की गयी।’’

इस परियोजना के लिए मंत्रिमंडल ने सबसे पहले दो मई 2017 को स्वीकृति दी थी। इस साल मार्च में घोषणा की गयी कि इस परियोजना पर कुल 6.15 करोड़ डॉलर की लागत आएगी।

First Published - April 30, 2024 | 8:40 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट