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ट्रंप का बड़ा बयान – टैरिफ विवाद खत्म हुए बिना भारत से ट्रेड बातचीत बंद

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अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया, पीएम मोदी ने कहा – किसानों के हित पर नहीं होगा समझौता।

Last Updated- August 08, 2025 | 8:33 AM IST
Donald trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत तब तक नहीं होगी, जब तक दोनों देशों के बीच चल रहा टैरिफ विवाद सुलझ नहीं जाता।

अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। इसका पहला 25% शुल्क गुरुवार से लागू हो चुका है। दूसरा 25% शुल्क, जो भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की वजह से पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है, 27 अगस्त से लागू होगा।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या टैरिफ बढ़ाने के बाद भी भारत के साथ व्यापारिक बातचीत की उम्मीद है, तो उन्होंने सीधे कहा – “नहीं, जब तक यह मसला हल नहीं हो जाता।”

व्हाइट हाउस ने एक दिन पहले अतिरिक्त 25% पेनल्टी लगाने का आदेश जारी किया था। अमेरिका का आरोप है कि भारत, रूसी तेल को खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और उसे यूक्रेन युद्ध के लिए धन मिल रहा है।

यह भी पढ़ें: Trump Tariff से इंडियन इकॉनमी को लगेगा झटका! गोल्डमैन सैक्स का अनुमान- GDP में आ सकती है और 0.3 pp की गिरावट

पीएम मोदी का जवाब – “किसानों के हित पर समझौता नहीं”

अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उन्हें “भारी कीमत” क्यों न चुकानी पड़े। पीएम मोदी ने कहा, “हमारे लिए किसानों का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत कभी भी अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। मुझे पता है कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं तैयार हूं।”

उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और नए रोजगार के अवसर बनाने पर काम कर रही है।

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भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को बताया अनुचित

विदेश मंत्रालय (MEA) ने अमेरिका के फैसले को “अनुचित, अव्यवहारिक और अनुचित” करार दिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाएगा। MEA ने कहा, “अमेरिका ने हाल के दिनों में भारत के रूसी तेल आयात को निशाना बनाया है। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारे आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित हैं और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं।”

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First Published - August 8, 2025 | 8:25 AM IST

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