NPS vs UPS: केंद्र सरकार ने सोमवार को केंद्रीय कर्मचारियों को एक विशेष अवसर प्रदान किया है। जिन कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनी है, वे अब राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) में एक बार और एकतरफा बदलाव कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह विकल्प कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हों, तो निर्धारित सेवानिवृत्ति तिथि से तीन महीने पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी इस सुविधा का समय पर लाभ नहीं उठाते हैं, तो उन्हें स्वचालित रूप से UPS के तहत बनाए रखा जाएगा।
हालांकि, यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिनके खिलाफ बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, दंडात्मक कार्रवाई या अनुशासनात्मक जांच चल रही या प्रस्तावित है।
UPS से NPS में ट्रांसफर करने पर कर्मचारी पर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के 2015 के एग्जिट और विड्रॉल नियम लागू होंगे। इसका मतलब है कि अब उन्हें UPS के तहत सुनिश्चित भुगतान की गारंटी नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा NPS के डिफॉल्ट निवेश पैटर्न में 4% का योगदान उनके NPS खाते में समय पर जमा किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक केवल 1.37% केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS चुना है। जुलाई 2025 तक कुल 31,555 कर्मचारियों ने इस योजना के तहत विकल्प अपनाया था। सरकार ने पहले 30 जून 2025 की समय सीमा को बढ़ाकर सितंबर 2025 कर दिया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि UPS, NPS के विकल्प के रूप में पेश की गई है ताकि कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन लाभ मिल सके। अगस्त 2024 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इस योजना से लगभग 2.3 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य पेशेवरों के लिए पेंशन योजनाओं का चुनाव महत्वपूर्ण है। वर्तमान में दो प्रमुख विकल्प हैं – नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)। दोनों में योगदान और लाभ का ढांचा अलग है, जो कर्मचारी की जरूरत और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है।
1. NPS और UPS में कौन बेहतर है?
NPS उन कर्मचारियों के लिए बेहतर है जो निजी क्षेत्र में हैं या जो निवेश-आधारित वृद्धि पसंद करते हैं, हालांकि इसमें निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं होती। UPS दोनों का संतुलन प्रदान करता है – यह निश्चित पेंशन के साथ अनिवार्य योगदान सुनिश्चित करता है और NPS के लिए एक संरचित विकल्प पेश करता है।
2. UPS लागू होने के बाद NPS का क्या होगा?
सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS को NPS की जगह लाने की संभावना है। UPS में मार्केट पर निर्भर रिटर्न की बजाय निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। NPS में शामिल कर्मचारी विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन फंड ट्रांसफर और टैक्सेशन के नियम अभी स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए, रिटायरमेंट की योजना बनाते समय नीतियों की नवीनतम जानकारी पर ध्यान देना जरूरी है।
3. 2025 के लिए नई पेंशन योजना क्या है?
2025 में लागू होने वाली नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह एक निश्चित पेंशन संरचना देती है और न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह सुनिश्चित करती है। सरकार का योगदान 8.5% तय है। NPS की तरह इसमें रिटायरमेंट पर लंप-सम निकालने का विकल्प सीमित हो सकता है, लेकिन निश्चित लाभ की गारंटी है।
4. NPS से कितनी पेंशन मिल सकती है?
NPS में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती। यह कुल जमा कॉर्पस और रिटायरमेंट पर चुने गए एन्युटी प्लान पर निर्भर करती है। रिटायरमेंट पर, कॉर्पस का 60% टैक्स-फ्री निकाला जा सकता है और बाकी 40% को एन्युटी में निवेश करना होता है, जिससे मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की वास्तविक राशि मार्केट रिटर्न, एन्युटी रेट और व्यक्तिगत योगदान पर निर्भर करेगी।
5. क्या UPS केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है?
UPS केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई है, जो NPS में पहले से शामिल हैं और इस योजना को चुनना चाहते हैं। इसे NPS के अंतर्गत वैकल्पिक विकल्प के रूप में शुरू किया गया है और यह न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन देने पर केंद्रित है।
