संसद में आज श्रम मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS-1995) के तहत ज्यादा सैलरी पर ज्यादा पेंशन लेने की मांग करने वाले लगभग 99 फीसदी आवेदनों का निपटारा हो चुका है। यह जानकारी लोकसभा में लिखित जवाब में राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद EPFO ने तेजी से काम शुरू किया था और ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी। आखिरी तारीख 11 जुलाई 2023 तक कुल 17.49 लाख पेंशनर्स और मौजूदा सदस्यों ने ज्वाइंट ऑप्शन के लिए वैलिडेशन कराया गया था। इनमें से करीब 15.24 लाख आवेदनों को नियोक्ताओं ने 31 जनवरी 2025 तक EPFO को भेज दिए थे।
24 नवंबर 2025 तक EPFO ने अपने पास आए लगभग सभी आवेदनों पर फैसला सुना दिया है। कुल 4 लाख 27 हजार 308 लोगों को डिमांड लेटर भेजा गया, यानी उनसे बकाया राशि जमा करने को कहा गया। इनमें से 34,060 लोग बाद में इनएलिजिबल पाए गए, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया।
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बाकी में से 2 लाख 33 हजार 303 आवेदकों ने तय राशि जमा कर दी या सहमति दे दी। इनमें 96,274 लोग अभी नौकरी में हैं, जबकि 1 लाख 37 हजार 029 पहले ही रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड लोगों में से 1 लाख 24 हजार 457 को नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किया जा चुका है और 12,572 के ऑर्डर अंतिम चरण में हैं।
मंत्री ने साफ किया कि पेंशन की गणना प्रो-राटा आधार पर ही होगी, जैसा स्कीम के पैरा-12 में लिखा है। कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। इससे कम सैलरी वाले और ज्यादा सैलरी वाले दोनों तरह के पेंशनर्स के साथ बराबर का व्यवहार होता है।
EPS-1995 एक ‘डिफाइंड कंट्रीब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट’ स्कीम है। इसमें नियोक्ता 8.33% और सरकार 1.16% (अधिकतम 15,000 रुपये मासिक सैलरी तक) देती है। सारे फायदे इसी फंड से दिए जाते हैं। मार्च 2019 की वैल्यूएशन में फंड में एक्ट्युएरियल घाटा दिखा रहा है।
फिर भी सरकार न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन दे रही है और हर साल 1.16% का बजट सपोर्ट भी जारी रखे हुए है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों को अधिकतम लाभ देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन फंड की सेहत और भविष्य की देनदारियों का भी ध्यान रखा जा रहा है।
(PTI के इनपुट के साथ)
