कई स्वतंत्र राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में भारत की लोकतांत्रिक स्थिति कमजोर हुई है। राजनीतिक वैज्ञानिक भारत को ‘हाइब्रिड शासन’ कहते हैं, जिसका अर्थ है कि यह न तो पूर्ण लोकतंत्र है और न ही पूर्ण निरंकुश शासन।
भारत तीन सर्वमान्य वैश्विक लोकतंत्र सूचकांकों में निम्न स्थान पर है। इकनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स में इसे ‘दोषपूर्ण लोकतंत्र’ की श्रेणी में रखा गया है। फ्रीडम हाउस की रेटिंग के अनुसार यह ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ है, और वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी (वी-डेम) प्रोजेक्ट में इसे ‘चुनावी निरंकुश शासन’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
भारत की लोकतांत्रिक स्थिति में जल्द ही और गिरावट आ सकती है। इसकी वजह हाल ही में चुनावी संरचना और प्रक्रियाओं में हुए कुछ बदलाव हैं। स्वतंत्रता के तत्काल बाद भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया। उस औपनिवेशिक प्रथा को त्याग दिया, जिसके तहत कुछ ही भारतीयों को वोट देने का अधिकार था और पात्रता संपत्ति, आय और साक्षरता के आधार पर तय की जाती थी। विविध जनसांख्यिकी और खराब मानव विकास संकेतकों, जैसे निम्न साक्षरता और व्यापक गरीबी को देखते हुए किसी को नहीं पता था कि सार्वभौमिक मताधिकार कैसे काम करेगा। लेकिन यह सफल रहा।
विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के कारण अब बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हट चुके हैं, कई राज्यों में 10 फीसदी से अधिक नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। आरोप हैं कि एसआईआर के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया चयनात्मक रही है, जिसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या कहीं अधिक है। अपील की प्रक्रिया लंबी और कष्टदायक है और लाखों लोगों के लिए मतदान का संवैधानिक अधिकार पुनः प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होगी। इस प्रकार, यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत में अब सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है। चूंकि विधान सभा चुनाव का वर्तमान दौर इन सीमित मतदाता सूचियों के साथ आयोजित किया जाएगा, इसलिए इन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष कहना कठिन होगा।
दूसरा बदलाव परिसीमन से संबंधित है। इसे 2011 की जनगणना के आधार पर जबरदस्ती लागू करने की बात कही जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना नहीं हुई थी। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या में बदलाव के अनुसार प्रतिनिधित्व को समायोजित करना है। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए (लद्दाख जैसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को विशेष छूट दी जाती है)।
यदि परिसीमन वास्तव में 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, तो इससे दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक को मिलाकर लोक सभा की 130 सीटें हैं, जो वर्तमान लोक सभा की कुल सीटों का लगभग 24 फीसदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 850 सीटों वाली नई लोक सभा में दक्षिणी राज्यों को लगभग 166 सीटें मिलेंगी और उनका प्रतिनिधित्व 20 फीसदी से भी कम हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों के राजनेताओं के विरोध के बाद गृह मंत्री ने कहा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने के बजाय सभी राज्यों को 50 फीसदी की वृद्धि दी जाएगी। उस स्थिति में, दक्षिणी राज्यों को 195 सीटें मिलेंगी और उनका प्रतिनिधित्व अनुपात बरकरार रहेगा।
लेकिन इसे जल्दबाजी में करने का क्या फायदा, खासकर तब जब यह जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर भी नहीं किया जा रहा हो? एक समस्या निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर (जिन्हें खास दलों के पक्ष में बनाया जाता है) हो सकती है।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी लोक सभा सीट में सात विधान सभा क्षेत्र हैं। इनमें से चार क्षेत्र किसी विशेष दल ‘एबीसी’ के पक्ष में हो सकते हैं, जिससे वह सीट जीत सकती है। उससे सटी हुई लोक सभा सीट में भी चार विधानसभा क्षेत्र एबीसी पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं। इस प्रकार एबीसी दोनों सीटें जीत सकती है। लेकिन मान लीजिए कि परिसीमन के कारण सीटों का पुनर्निर्धारण होता है और उन विधान सभा क्षेत्रों में से पांच को मिलाकर एक लोक सभा सीट बना दी जाती है? अब, एबीसी 14 विधानसभा क्षेत्रों में से आठ में जीत हासिल करती है, लेकिन उसे केवल एक सीट मिलती है। किसी विशेष पार्टी द्वारा नियंत्रित चुनाव आयोग परिसीमन में ऐसा कर सकता है।
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की दूसरी समस्या यह है कि इससे उन राज्यों को नुकसान होता है जिन्होंने अपने मानव विकास सूचकांकों में सुधार किया है। दक्षिण में प्रजनन दर कम है, जिसका सीधा संबंध शिशु मृत्यु दर में कमी, साक्षरता दर में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। इसलिए, यह बीमारू उत्तरी राज्यों से पिछड़ सकता है, जिनकी जनसंख्या अधिक है। यह अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है।
लेकिन ऐसी उलझनों का कोई आसान समाधान नहीं है। अमेरिका की प्रणाली छोटे से अलास्का (जिसकी आबादी 7.5 लाख है) को टेक्सस (3.2 करोड़) की तुलना में बहुत अधिक प्राथमिकता देती है, दोनों के पास दो-दो सीनेटर हैं।
लोकतंत्र के लिए आशा की एक किरण हंगरी से दिखाई दे सकती है। विक्टर ओरबान ने 16 वर्षों तक चुनावी तानाशाही चलाई। उन्होंने हर सार्वजनिक संस्था पर कब्जा कर लिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया तथा संविधान को अपनी पार्टी के पक्ष में बदल दिया। लेकिन पीटर मॉजार के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी ने हाल ही में भारी बहुमत से जीत हासिल की। हंगरी के आम नागरिकों ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान करके ओरबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। कमजोर लोकतंत्र और चुनावी तानाशाही वाले देश बेहतर दिशा में बदल सकते हैं। बेशक, वे बदतर भी हो सकते हैं।
